विद्यापीठ स्थापनेसाठी किती जमीन हवी? यूजीसीकडून नवे निकष प्रस्तावित

यूजीसीने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार देशातील उच्च शिक्षणातील एकूण प्रवेश गुणोत्तर २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच देशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे किमान ३ हजार विद्यार्थ्यांसह बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे, समूह विद्यापीठे, ज्ञान केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याची शिफारस धोरणात आहे. नव्या उच्च शिक्षण संस्थांची स्थापना करून देशाच्या सर्व भागांमध्ये शिक्षणाची उपलब्धता, सर्वसमावेशकता आणि समानता साध्य करण्यावर भर आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मोठी बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण संस्था असली पाहिजे, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ स्थापनेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेले निकष विचारात घेऊन नव्या निकषांची शिफारस करण्यासाठी यूजीसीने सहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. त्यात राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांचाही समावेश होता. समितीने देशभरातील राज्यांमध्ये असलेले कायदे, जमीन आवश्यकतेचे नियम, विविध शिखर संस्थांचे निकष यांचा अभ्यास करून नवे निकष प्रस्तावित केले गेले आहेत. त्यासाठी बहुविद्याशाखीय शिक्षण, जमिनीची उपलब्धता, ऑनलाइन शिक्षण, मोकळ्या जागा असे घटक विचारात घेण्यात आले.

नव्या निकषांनुसार तीन हजार विद्यार्थी असलेल्या विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी किमान २० एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन बोजारहित, फ्री होल्ड किंवा भाडेतत्त्वावरील (लीज) असावी. भाडे करार किमान तीस वर्षांसाठी असला पाहिजे. एकूण जागेपैकी ४० टक्के जागा मोकळी ठेवली पाहिजे. विद्यापीठातील व्यायामशाळा, मैदान, ग्रंथालय अशा सुविधांचा नजीकच्या शिक्षण संस्था वापर करू शकतात. मुक्त विद्यापीठ आणि ऑफ कॅम्पससाठी पाच एकर जागा असणे आवश्यक आहे. शहरी आणि डोंगराळ भागात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी किमान १० एकर जागा उपलब्ध असली पाहिजे. त्यातील तीन एकर जागा मोकळी असणे गरजेचे आहे. ही जमीन विखुरलेली असली तरीही परवानगी दिली जाऊ शकते. कायद्याने परवनागी असलेल्या ठिकाणी ‘व्हर्टिकल’ विस्तार करणेही शक्य आहे. त्यानुसार बांधकामाचे क्षेत्र कमी होऊ शकते. मात्र, हरित संकुलासाठी मोकळी जागा किमान तीन एकर जागा राखली गेली पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या विद्यापीठांचा स्वतंत्रणे विचार

विद्यापीठ स्थापनेसाठी किमान किती जमीन असावी याचे निकष निश्चित करतानाच प्रस्तावित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या विद्यापीठांच्या प्रस्तावांचा यूजीसीकडून प्रस्तावनिहाय स्वतंत्रपणे विचार केला जाऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, यूजीसीने विद्यापीठ स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या निकषांमध्ये केलेल्या बदलांचा प्रस्थापितांकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. हे बदल करण्यामागे असलेला शैक्षणिक कार्यकारणभाव यूजीसीने स्पष्ट करून सांगितला पाहिजे, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अरूण अडसूळ यांनी सांगितले.