पुणे: नदीसुधार प्रकल्पासाठी पुणे महापालिकेने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) बुधवारी दिले. प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीवेळी एकही झाड तोडणार नाही, अशी कबुली देऊनही आता तुम्ही झाडे का तोडत आहात, असा सवालही न्यायाधिकरणाने केला.
महापालिकेकडून नदीसुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली मागील काही आठवड्यांपासून अनेक झाडे तोडली अथवा गाडली जात आहेत, असा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप आहे. यामुळे महापालिकेच्या विरोधात अनेक पुणेकरांनी २९ एप्रिलला चिपको आंदोलन केले होते. या प्रकरणी पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी न्यायाधिकरणासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
हेही वाचा >>> पुणे: महिलेच्या नावे खरेदी केलेली सदनिका कधीही विकता येणार; महिलेलाच सदनिका विक्रीची अट रद्द
या सुनावणीवेळी न्यायाधिकरणाने महापालिकेला खडे बोल सुनावले. न्यायाधिकरण म्हणाले की, नदीसुधारच्या प्रकल्प विकास आराखड्यात एकही झाड तोडणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीतही झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे म्हटले आहे. मग तुम्ही कशासाठी झाडे तोडत आहात. सर्व आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय यापुढे नदीसुधार प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडले जाऊ नये.
या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ३१ जुलैला होईल. न्यायाधिकरणासमोर महापालिकेच्या वतीने ॲड. राहुल गर्ग यांच्यासमवेत अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे यांनी तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. ऋत्विक दत्ता यांनी बाजू मांडली.
मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प
पुण्यातील नद्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेने नदी संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकर प्रकल्प हाती घेतला. मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प असे त्याचे नाव आहे. या प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या काठाचा विकास करून सुशोभीकरण केले जाणार आहे.
