जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) लागू करण्यासंबंधीची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केल्यामुळे पुण्यातील जकात १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. एलबीटी लागू होणार असल्यामुळे १ एप्रिलपासून व्यापाऱ्यांना त्यांच्या उलाढालीवर दरमहा कर भरावा लागेल.
राज्यात प्रमुख महापालिकांमधील जकात रद्द करण्याबद्दल गेले दोन महिने चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात तशी अधिसूचना निघालेली नसल्यामुळे एलबीटी केव्हा लागू होणार याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, शासनाकडून अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यामुळे आता १ एप्रिलपासून जकात रद्द होऊन पुण्यात एलबीटी लागू होणार हे निश्चित झाले आहे. एलबीटीची वसुली कशा पद्धतीने करायची याबाबत महापालिका स्तारावर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून या कार्यपद्धतीची माहिती व्यापाऱ्यांनाही दिली जाणार आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून सूट असेल. ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक एक लाख ते दहा लाख रुपये आहे त्यांना उलाढालीच्या टप्प्यानुसार एक ते २० हजार रुपये याप्रमाणे हा कर द्यावा लागेल. वार्षिक १० लाख रुपयांच्यावर ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांना त्यांनी विक्री केलेल्या वस्तूंवर हा कर द्यावा लागेल. या वस्तूंच्या कराचा दर लवकरच निश्चित केला जाणार असून त्यानुसार या व्यापाऱ्यांकडून या कराची आकारणी केली जाईल. हा नवा कर दरमहा भरायचा असून चालू महिन्यात जेवढी उलाढाल होईल, त्यावरील कर पुढील महिन्यात १ ते १० दिनांकापर्यंत भरावा लागेल.
शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांना एलबीटीसाठीची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. ही नोंदणी त्यांना ऑनलाईन किंवा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जाऊन करता येईल. नोंदणीची ही प्रक्रिया पुढील महिन्यात सुरू होईल. व्यापाऱ्यांकडून हा नवा कर योग्यप्रकारे भरला जात आहे वा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांच्याकडून भरला जाणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), तसेच मिळकत कर, आयकर, आरोग्य परवाना, उत्पादनशुल्क वगैरेची माहिती मिळवली जाणार असून त्या माहितीच्या आधारे एलबीटीची सुसंगतता तपासली जाईल.
महापालिकेची जकातनाकी ३१ मार्चपर्यंत सुरू राहतील. त्यानंतर नाक्यांवरील कामकाज बंद होईल. महापालिकेच्या जकात विभागात सध्या ६५३ कर्मचारी असून त्यातील शिपाई व सुरक्षा रक्षक यांची संख्या ३०० आहे. या सर्वाना अन्य खात्यांमध्ये वर्ग केले जाणार असून एलबीटीची आकारणी प्रभावीपणे करण्यासाठी इतर खात्यांमधून कर्मचारी वर्ग घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत १,१७५ कोटी रुपये इतकी जकात जमा झाल्याचे जकात विभागाचे प्रमुख, उपायुक्त विलास कानडे यांनी मंगळवारी सांगितले. महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात सन २०१२-१३ या वर्षांसाठी १,३५७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onजकात
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: No octroi from 1st april in pune
First published on: 27-02-2013 at 02:00 IST