निविदा न मागवता खासगी पंपांवर डिझेलची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव

डिझेलच्या ठोक खरेदीमुळे तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसल्यानंतर आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तक्रार केल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाला जाग आली असून डिझेलची खरेदी खासगी पंपांवर करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, निविदा न मागवता थेट सहा पेट्रोल पंपांकडून खरेदी सुरू करण्याचा हा प्रस्ताव असल्यामुळे तो बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या वाहनांसाठी डिझेलची खरेदी अद्यापही ठोक (बल्क) पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे दर महिन्याला पालिकेला २५ लाख रुपयांचा भरुदड पडत असून आतापर्यंतच्या भरुदडाची रक्कम अडीच कोटी रुपये इतकी झाली आहे. एवढा मोठा भरुदड पडल्याची तक्रार सजग नागरिक मंचने १४ ऑक्टोबर रोजी केली होती. त्यानंतर आता डिझेलची खरेदी शहरातील सहा पंपांवर करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
ठोक खरेदीमुळे होत असलेले नुकसान या खरेदीमुळे यापुढे होणार नाही ही वस्तुस्थिती असली, तरी निविदा न मागवता थेट खरेदीसाठी आयुक्तांना कायद्यातील ५ (२) (२) अनुसार जे अधिकार आहेत त्या कलमाचा आधार या खरेदीसाठी घेण्यात आला आहे. या कलमाने निविदा न मागवता आयुक्त उत्पादन कंपन्यांकडून थेट खरेदी करू शकतात. मात्र, डिझेल खरेदीसाठी शहरातील सहा पंप निश्चित करण्यात आल्यामुळे त्या उत्पादक कंपन्या नाहीत हेही स्पष्ट झाले आहे. कायद्यानुसार उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करता येते. मात्र, या प्रस्तावानुसार पंपांवरून डिझेलची खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावच बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. ही खरेदी पंपांवरून केली जाणार असल्यामुळे त्यासाठी खुल्या पद्धतीने निविदा मागवल्या जाणे आवश्यक होते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
 केंद्र सरकारने जानेवारी २०१३ पासून ठोक स्वरूपात डिझेल खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारांना अनुदानविरहित डिझेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर ज्या दराने डिझेल मिळते, त्यापेक्षा ठोक खरेदीदारांना प्रतिलिटर १४ रुपये जादा दराने डिझेलची खरेदी करावे लागते. महापालिकेच्या कचरा वाहक गाडय़ा तसेच अन्य गाडय़ा मिळून गाडय़ांची संख्या ९२० आहे. या गाडय़ांसाठी महिन्याला १८ हजार लिटर डिझेल खरेदी केले जाते. हे सर्व डिझेल अनुदानविरहित दराने; १४ रुपये प्रतिलिटर जादा दराने खरेदी केले जाते. त्यामुळे महापालिकेला डिझेलखरेदीत दरमहा २५ लाख रुपये जादा मोजावे लागत आहेत.