महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत शहरातील फक्त ९६ बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची नोंदणी बांधकाम विभागाकडे केली असून ही संख्या एकूण व्यावसायिकांच्या दहा टक्के इतकीच आहे. नोंदणी न केलेल्या व्यावसायिकांचे बांधकाम मंजुरीसाठी दाखल होणारे प्रस्ताव यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत, असे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दांडेकर पूल येथे सीमाभिंत कोसळण्याच्या घटनेनंतर वास्तुरचनाकार तसेच अन्य व्यावसायिकांप्रमाणेच बांधकाम व्यावसायिकांनाही नोंदणी सक्तीची करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यानुसार या नोंदणीसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. वास्तुरचनाकार, आरसीसी कन्सल्टंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदी व्यावसायिकांची नोंदणी महापालिकेकडे असते. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांची नोंदणी महापालिकेकडे नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याच प्रकरणात जबाबदार धरता येत नाही. त्यासाठी त्यांना नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत फक्त ९६ व्यावसायिकांनी नोंदणी केल्याचे सांगण्यात आले.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संस्था व संघटनांचे सदस्य असलेले आणि सदस्य नसलेले परंतु शहरात बांधकाम व्यवसाय करणारे असे मिळून एक हजार बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यातील फक्त दहा टक्के व्यावसायिकांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. नोंदणीसाठी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती; पण ही प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तशी कल्पना सर्व संघटना व व्यावसायिकांना देण्यात आली आहे.
यापुढे जे बांधकाम व्यावसायिक त्यांचे नवे प्रस्ताव दाखल करतील, त्यांची नोंदणी महापालिकेकडे असणे बंधनकारक आहे. नोंदणी केलेली असेल, तरच त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारावेत, अशाही सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या असून १ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त नगर अभियंता विवेक खरवडकर यांनी सोमवारी दिली. मात्र, पहिल्या दिवशी (सोमवार) मंजुरीसाठी एकही प्रस्ताव न आल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ प्रशासनावर आली नाही.