शहरातील स्कूल बस असलेल्या साधारण अडीच हजार शाळांपैकी फक्त अकराशे शाळांमध्येच शालेय वाहतूक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे अधिकार शिक्षण विभागाकडेही नाहीत आणि वाहतूक शाखेकडेही नाहीत.
शहरातील दोन नामवंत शाळांच्या बसमध्ये अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नुकत्याच समोर आल्या आहेत. पंधरा दिवसांच्या आता समोर आलेल्या या घटनांमुळे पालकही हादरून गेले आहेत. त्यानंतर शहरातील बहुतेक शाळा शालेय वाहतूक नियमावलीचे पालन करत नसल्याचे समोर आले आहे. शहरातील प्राथमिक, माध्यमिक अशा अडीच हजार शाळांपैकी फक्त १ हजार १३६ शाळांनी शालेय वाहतूक समिती स्थापन केली आहे.
शालेय वाहतूक समितीच्या नियमाव्यतिरिक्त शालेय वाहतुकीच्या इतरही नियमांचे उल्लंघन शाळांकडून सर्रास केले जाते. मात्र, हे नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाईचे अधिकार या संबंधित कोणत्याच प्रशासकीय व्यवस्थेला नाहीत. त्यामुळे वारंवार चूक करूनही शाळांवर काहीही फरक पडत नसल्याचेच दिसत आहे. शाळांच्या बसमध्ये महिला सहायक असावी, जीपीएस प्रणाली असावी, हे नियम बहुतेक शाळा पाळत नसल्याचेच दिसत आहे. नुकत्याच घडलेल्या दोन्ही घटनांमध्येही शाळेने या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे. अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीं विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला, तरी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर मात्र कडक कारवाई होत नाही.
 
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर
कारवाई नेमके कोण करणार?
शाळेवर किंवा शिक्षणसंस्थेवर कारवाई करण्याचे अधिकार हे वाहतूक विभागाला नाहीत, तर वाहतुकीबाबत कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार हे शालेय शिक्षण विभागाला नाहीत. वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी वाहतूक विभाग शाळेला किंवा वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेला फक्त दंड करू शकतो. मात्र, त्या दंडाच्या रकमा एका शिक्षणसंस्थेच्या दृष्टीने फारशा मोठय़ा नाहीत. त्यामुळे शाळा नियमांकडे आणि कारवाईकडेही गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. शालेय वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागालाही नाहीत. शिक्षण विभागाची भूमिका ही लक्ष ठेवण्यापुरतीच आहे. त्यामुळे शाळांवर कारवाई करायची तर कुणी आणि कशी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.