शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची थेट ग्राहकांना विक्री करता येण्याच्या दृष्टीने सध्या शासनाच्या वतीने विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यातील माल देशाच्या विविध भागात विकण्यासाठी प्रमुख शहरात विपणन कार्यालये व मालाची साठवणूक करण्याच्या व्यवस्थेवर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
राज्याचा कृषी व पणन विभाग आणि जिजाऊ महिला बचत गटाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘धान्य, फळे व खाद्य महोत्सवा’चे उद्घाटन विखे यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. कृषी शिश्रण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते, जिजाऊ बचत गटाच्या संचालिका कमल व्यवहारे, माजी खासदार किसन बाणखेले, िपपरी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते कैलास कदम, कृषी विभागाचे आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, कृषी विभागाचे अपर सचिव सुधीरकुमार गोयल आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले,की कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर व्यापाऱ्यांचे हित जोपासू लागल्याने कष्टकरी शेतकऱ्यांना कोणतेही व्यासपीठ नव्हते. बाजार समितीच्या अपयशतून या महोत्सवासारखे व्यासपीठ शेतकऱ्यांसाठी तयार झाले. देशात भाजीपाल्याची मोठी गरज आहे, मात्र देशांतर्गत बाजारपेठा आपण तयार करू शकलो नाही. आता पुढील काळामध्ये देशातील प्रमुख शहरांमध्ये शासनाच्या वतीने विपणन कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. त्या-त्या भागातील गरज लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांकडून तेथे थेट भाजीपाला पाठविण्याची व्यवस्था होईल. त्याचप्रमाणे राज्यातही शेतकऱ्यांना मालाच्या थेट विक्रीची व्यवस्था करून देण्यात येईल. मुंबईतही हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. आडतीला पर्याय काय, याचाही टप्प्याटप्प्याने विचार करावा लागेल. शेतकऱ्यानेच त्यांच्या मालाच्या किमती ठरवून तोच व्यापारी झाला पाहिजे. परदेशात दुबई येथेही पणन मंडळ कार्यालय स्थापन होणार आहे. तेथे आवश्यक शेतीमाल येथून पाठविला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या मालाच्या साठवणुकीबाबत ते म्हणाले,की काही वेळेला उत्पादित खर्चापेक्षा कमी किमतीला शेतीमालाची विक्री शेतकऱ्याला करावी लागते. हा तोटा टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मालाच्या साठवणुकीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे थेट शेतातूनच मालाचे पॅकिंग करून त्याची शहरात विक्रीची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. बचत गट किंवा स्वयंसेवी संस्था त्यासाठी पुढे आल्यास शासनाकडून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील.