कोथरूड येथे मेट्रोचा डेपो होणार की शिवसृष्टी या वादावर अखेर पडदा पडला. शिवसृष्टीच्या निमित्ताने २३ गावांमधील जैव विविधता उद्यानातील (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यावर तोडगा निघण्यापेक्षा वादच मोठय़ा प्रमाणावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोथरूडकरांना मेट्रो मार्गिकेच्या विस्तारीकरणाची अनोखी भेट मिळाली. मात्र मेट्रोच्या वेगाने होत असलेल्या कामांमुळे होत असलेली वाहतुकीची कोंडी टाळण्यात येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता कोथरूड आणि कर्वेनगरला जोडणारा पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे त्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर महापालिकेने शिवसृष्टी प्रकल्पाचे आरक्षण प्रस्तावित केले होते. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडला होता. त्यातच मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करताना या जागेवर मेट्रोचा डेपो प्रस्तावित करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रोला की शिवसृष्टी प्रकल्पाला मिळणार, यावरून वाद सुरु झाला. शिवसृष्टी प्रकल्पावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ निर्णय घेत चांदणी चौकातील बीडीपीच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारण्यात येईल आणि मेट्रो प्रकल्प कोथरूड येथे होईल, असे जाहीर केले. या निर्णयाचे शहर पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. भाजप आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. पण या निमित्ताने पुन्हा बीडीपीचा मुद्दा उपस्थित झाला. चांदणी चौकातील एकूण ९७८ हेक्टर जागेबरोबरच २३ गावांमधील बीडीपी क्षेत्राचे काय होणार, यावर चर्चा सुरू झाली. बीडीपीमधील बांधकामांचा मुद्दा पर्यावरणवाद्यांच्या दृष्टीने नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. शहरातील टेकडय़ा वाचविण्यासाठी आणि त्यांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने सन २००६ मध्ये टेकडय़ांवरील ९७८ हेक्टर जागेवर बीडीपीचे आरक्षण प्रस्तावित केले. आरक्षणाचा हा प्रस्ताव अनेक वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या सत्तेच्या काळात प्रलंबित राहिला होता. सन २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या आरक्षणाला मंजुरी दिली. मात्र आरक्षित जागा ताब्यात घेताना किती आणि कसा मोबदला द्यायचा, बीडीपी क्षेत्रात किती टक्के बांधकामांना परवानगी द्यायची हा प्रस्ताव प्रलंबितच ठेवण्यात आला आहे. पर्यावरणवाद्यांचा होत असलेल्या विरोधामुळेच राजकीयदृष्टय़ा त्यावर निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत असल्यामुळेच जाणीवपूर्वक हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. बीडीपीमध्ये किती बांधकाम असावे आणि मोबदला कशा पद्धतीने द्यावा, यावर राजकीय मतमतांतरे आहेत. त्याची झलकही महापालिकेच्या मुख्य सभेतही दिसून आली आहे. मेट्रो मार्गिकेचे विस्तारीकरण शिवसृष्टी प्रकल्प चांदणी चौकातील बीडीपीच्या क्षेत्रात उभारण्याचे निश्चित करताना चांदणी चौकापर्यंत मेट्रो मार्गिकेचे विस्तारीकरण करावे, असा निर्णय झाला आहे. महामेट्रोकडूनही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेबरोबरच आता येत्या काही दिवसांमध्ये या नव्या मार्गिकेसाठीचीही प्रक्रिया पूर्ण होईल, यात शंका नाही. सध्या वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेचे काम सुरू असल्यामुळे कोथरूड आणि कर्वेनगर परिसरात वाहतुकीची कोंडी ही नित्याचीच बाब झाली आहे. महामेट्रोचे अधिकारी, वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यावर मार्ग काढत आहेत. मात्र यानिमित्ताने बालभारती ते पौड फाटा हा रस्ता वेळीच पूर्ण झाला असता तर वाहतुकीची कोंडी टाळता आली असती, हे अधोरेखित झाले. कोथरूड आणि कर्वेनगर भागात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता नाही. त्यासाठी बालभारती ते पौड फाटा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला. न्यायालयीन प्रक्रियेत तो अडकला. त्यामुळे अखेर महापालिकेच्या विकास आराखढय़ात हा रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला. रस्त्याच्या कामात कोणतेही अडथळे नकोत, यासाठी पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवालही करण्याची सावध भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली. सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच पर्यावरणासंदर्भात केलेला अहवाल न्यायालयातही सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याला येत्या काही दिवसांमध्ये चालना मिळणार असल्याचे दिसत असले तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना इच्छाशक्ती दाखवित रस्ता वेगाने पूर्ण करावा लागणार आहे. तरच कोथरूडकरांची वाहतुकीच्या कोंडीतून मुक्तता होण्याची शक्यता आहे. एकूणच राज्य शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे बीडीपीसह मेट्रो आणि पर्यायी रस्त्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. समाविष्ट गावांबाबतही निर्णयाची वेळ तेवीस गावांच्या विकास आराखडय़ातील प्रलंबित बीडीपी आरक्षणाच्या मोबदल्यासंदर्भात निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आरक्षणात आवश्यक ते बदल करणे, जागा ताब्यात घेणे, त्यासाठीचा खर्च, मोबदला, बांधकाम, टीडीआर आणि एफएसआयसाठीचे निर्णय तत्काळ घ्यावेत, अशी मागणी सुरू झाली आहे. त्यात विशेष असे काही नाही. मात्र शंभर टक्के मोबदला देणे हे अडचणीचे ठरणार आहे. केवळ काही क्षेत्रातील बांधकामांना विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रकारावरूनही वाद-विवाद सुरू झाले आहेत. मात्र हा तिढा वेळीच सुटला नाही तर आरक्षित जागा ताब्यात कधीच येऊ शकणार नाहीत. त्यातच घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांकडून हरकत घेण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत न्यायालयीन लढाही द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे एकूणच बीडीपीबाबतचा निर्णय घेण्याची वेळ राज्यकर्त्यांवर आली असून तसे धाडस ते दाखविणार का, हा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यकर्ते हिरवाई जपणार की बांधकामांना प्रोत्साहन देणार हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अविनाश कवठेकर avinash.kavthekar@expressindia.com
