पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू असतानाच महापालिका हद्दीत ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या गावांमध्ये समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेत सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली. समाविष्ट ११ गावांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडाच कसाबसा झाला आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजना गावांपासून लांबच राहिली असून, योजनेला गती देण्यासाठी पुन्हा सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे समाविष्ट गावांत समान पाणीपुरवठा योजना नसतानाही गावांचा समावेश झाल्यापासून पंधरा टक्के वाढीव दराने पाणीपट्टी आकारली जात आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेतील असमानताही स्पष्ट झाली आहे. महापालिका हद्दीत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ आणि त्यानंतर जून २०२१ मध्ये २३ अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला. यामुळे शहराचे भौगोलिक क्षेत्रही वाढले असून लोकसंख्याही ५० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. पिण्याचे पाणी, सांडपाणी आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात महापालिकेला अपयश आले असून, पिण्यासाठी बहुतांश गावांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. हेही वाचा >>>पिंपरी-चिंचवडकरांवर पाणी कपातीचे संकट; महापालिका प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत या गावातील पाणी समस्या दूर करण्यासाठी महापालिकेने गावांचा समावेश महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गेल्या वर्षी महापालिका प्रशासनाकडून प्रकल्पाची रचना, अंमलबजावणी आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी मध्य प्रदेशातील एका कंपनीला काम दिले. त्यासाठी एक हजार ३०० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. या कंपनीबरोबर करार करताना अंमलबजावणीच्या टप्प्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील पाच वर्षे देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या कंत्राटदाराने बावधन, सूस, म्हाळुंगे, लोहगाव आणि वाघोली या गावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, नव्याने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुन्हा निविदाप्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, महापालिकेच्या पूर्वगणन समितीनेही त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे योजनेवर उधळपट्टी होणार असल्याचेही स्पष्ट झाले असून समान पाणीपुरवठ्यासाठी गावांना काही वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हेही वाचा >>>कुमार गंधर्व जन्मशताब्दीनिमित्त ‘लोकसत्ता’चा खास विशेषांक, प्रकाशनानिमित्त पुण्यात खास कार्यक्रमाचे आयोजन शहराची पुढील तीस वर्षांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी पुढील तीस वर्षे दर वर्षी पाणीपट्टीत किमान पंधरा टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. तीस वर्षांच्या योजनेत समाविष्ट ३४ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला दहा हजार दशलक्ष प्रतिघनफूट पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेने मुळशी धरणातून पाणी घेण्याची योजना हाती घेतली आहे. मात्र सध्या या गावांना महापालिकेला मंजूर झालेल्या पाणी कोट्यातून पाणी द्यावे लागत असून, गावांची तहान भागविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.
