लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी: अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, शुल्काच्या नावाखाली वाहनतळ धोरणाला झालेला राजकीय विरोध, पोलिसांचा असहकार, नो-पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ आणि दमदाटीचे वाढलेले प्रकार यामुळे महापालिकेने गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण काही महिन्यांतच बासनात गुंडाळले गेले आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येत भर पडत आहे. रस्त्यावर अस्ताव्यस्तपणे वाहने उभी केली जात आहेत.

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, nashik tehslidars object to work for Majhi Ladki Bahin Yojana, nashik tehsildars demand Responsibility Shift to Women and Child Development Ladki Bahin Yojana
नाशिक : लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीवरून धुसफूस, कामातून मुक्त करण्याची तहसीलदारांची मागणी
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
Various concessions in new tourism policy increase in tax returns reduction in land registration politics news
नवीन पर्यटन धोरणात विविध सवलती कर परताव्यात वाढ, जमीन नोंदणी कमी
bombay hc cancelled government decision to shift sports complex at ghansoli to mangaon
न्यायालयाचा राज्य सरकारला तडाखा; घणसोली येथील शासकीय क्रीडा संकुल माणगावमध्ये स्थलांतरित करण्याचा नि्र्णय रद्द
passport, Misappropriation,
पारपत्र गैरव्यवहार प्रकरण : दलालाच्या घरी व कार्यालयात शोध मोहीम, दीड कोटींच्या रकमेसह कागदपत्र जप्त
Minor girl raped by BJP leader
भाजपा नेत्यावर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार आणि खूनाचा आरोप; पक्षातून हकालपट्टी
Mud was thrown at the symbolic statue of government at Chandrapur city on behalf of District Congress Committee
केंद्र व राज्य सरकारच्या पुतळ्याला चिखल फासले…
Narendra Modi Government, Key Agricultural Challenges, Narendra Modi Government Faces Key Agricultural Challenges in Third Term, Prioritize Farmers Interests, farmer Sustainable Policies, agriculture minister, shivrajsingh chouhan, indian farmer, punjab farmer, haryana farmer, madhya pradesh farmer,
शेतकरी हितात मोदींचे आणि देशाचे हित

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांची संख्या वाढत आहे. सद्य:स्थितीत शहराची लोकसंख्या २७ लाख असून वाहनांची संख्या २४ लाख आहे. गेल्या तीन वर्षांत तीन लाख ६४ वाहनांची भर पडली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. महापालिका प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यांसाठी सशुल्क वाहनतळ (पे अँड पार्क) धोरण आणले.

हेही वाचा… महत्त्वाची बातमी : पुणे-मुंबई दरम्यानच्या अनेक गाड्या उद्या रद्द

पहिल्या टप्प्यात शहरातील ८० ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात २० ठिकाणीच १ जुलै २०२१ पासून अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. वाहतूक पोलिसांना पाच टोइंग व्हॅन देण्यात आल्या, तरीही योजना बारगळली. काही महिन्यांतच निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहता माघार घेतली. त्यामुळे धोरण गुंडळले गेले आहे. राजकीय विरोधामुळे महापालिका प्रशासनानेही धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर दिला नाही. पोलिसांनीही नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ केली. नागरिकांनीही विरोध केला. पार्किंगचे शुल्क देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वाद होऊ लागले. सद्य:स्थितीत वाहने रस्त्यावर अस्ताव्यस्तपणे उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे.

पार्किंग धोरणाला नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. पोलिसांचेही सहकार्य मिळाले नाही. ठेकेदाराच्या कामगारांना दमदाटीचे प्रकार वाढले. त्यामुळे ठेकेदाराने माघार घेतली. तीन ठिकाणी पुलाखाली अंमलबजावणी सुरू आहे. महापालिकेच्या आरक्षणावर वाहनतळ उपलब्ध करण्याचा विचार सुरू आहे. – बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

सशुल्क वाहनतळ धोरणाची माहिती घेऊन महापालिका अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला जाईल. – विठ्ठल कुबडे, सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक)