श्रावण हर्डीकरांचा लोकप्रतिनिधींशी संवाद व सहकार्यावर भर लोकांना काय हवे आहे, याचा विचार करून ते त्यांना देण्याचा प्रयत्न करणे, असे कामाचे सूत्र ठेवून लोकप्रतिनिधींना ‘बायपास’ न करण्याची भूमिका पिंपरी पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली आहे. लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष करत बसण्यापेक्षा विधायक कामांसाठी त्यांचे सहकार्य घेण्याचे हर्डीकरांचे धोरण असणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील पालिकेचा प्रवास पाहता लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्तांमध्ये सातत्याने संघर्ष झाला असून अशा संघर्षांतूनच अनेकांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. तथापि, सध्याच्या आयुक्तांचा पवित्रा पाहता ही परंपरा तूर्त खंडित होण्याची शक्यता दिसून येते. पिंपरी पालिकेचा अलीकडील १२ वर्षांचा आढावा घेतल्यास दिलीप बंड, आशिष शर्मा, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव, दिनेश वाघमारे यांनी आयुक्तपदाची धुरा सांभाळली आहे. या सर्वाना थोडय़ाफार फरकाने लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष करावा लागला. आता हर्डीकरांचा कार्यकाल सुरू झाला आहे. यापूर्वी ते नागपूरचे आयुक्त होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यातील शीतयुद्धातही ‘समन्वय’ ठेवण्याची यशस्वी कसरत हर्डीकरांनी केली आहे. ‘गावखाती राजकारणाची’ परंपरा असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आणले आहे आणि एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. २७ एप्रिलला ते पिंपरीत रुजू झाले. दोन महिन्यांतील त्यांची कार्यपद्धती पाहता संवादावर भर देण्याची तसेच लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष टाळण्याकडे त्यांचा कल असल्याचे दिसून येते. यापूर्वीची परिस्थिती वेगळी होती. दिलीप बंड यांची चार वर्षांची कारकीर्द म्हणजे ‘बंड राज’ होते. त्यांनी लोकप्रतिनिधींचे फारसे काही चालू दिले नाही. अजित पवार यांचे बंड यांना भक्कम पाठबळ होते. त्यामुळे ते कोणालाही जुमानत नव्हते. रस्तारुंदीकरण मोहिमेवरून बंड व लोकप्रतिनिधींचा प्रचंड संघर्ष झाल्याचे शहरवासीयांनी पाहिले होते. पिंपरी-चिंचवडचे नाव बदलून ‘न्यू पुणे’ करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव भलताच वादग्रस्त ठरला होता. बंड यांच्यानंतर आशिष शर्मा आले. त्यांनी पालिकेचा ‘खड्डा’ भरून काढण्याचे काम प्राधान्याने केले. आर्थिक नियोजन करण्यासाठी त्यांनी उधळपट्टीला चाप लावला म्हणून लोकप्रतिनिधींचा व त्यांचा संघर्ष होत राहिला. सध्या पंतप्रधान कार्यालयात असलेले डॉ. श्रीकर परदेशी १८ महिने पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदी होते. करडी शिस्त, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणारी त्यांची धोरणे आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात सुरू केलेल्या धडक मोहिमेवरून त्यांचा लोकप्रतिनिधींशी कडवा संघर्ष झाला, त्यातूनच त्यांची बदली झाली. अजित पवारांच्या मर्जीतील अधिकारी असा शिक्का घेऊनच राजीव जाधव पिंपरी पालिका आयुक्त म्हणून आले. त्यामुळे राष्ट्रवादीवाले त्यांचा गुणगौरव करत राहिले. तर, विरोधकांनी त्यांना लक्ष्य केले. पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रवादीचा हितचिंतक आयुक्त नको, असा धोशा भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लावला व त्यातूनच जाधव यांची मुदतपूर्व बदली झाली. पिंपरीत राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून दिनेश वाघमारे यांची पिंपरीत वर्णी लावली. निवडणुकीच्या तोंडावर वाघमारे यांनी ‘संथ कार्यपद्धती’ अवलंबून त्यांच्यावर सोपवलेली कामगिरी फत्ते केली. कामे होत नाहीत, या मुद्दय़ावरून लोकप्रतिनिधींशी त्यांचा कायम संघर्ष होत राहिला. ठरावीक कोंडाळे करून त्यांच्या मार्फत केलेले उद्योग त्यांना अडचणीचे ठरले. आयुक्त कार्यालयात लावण्यात आलेला ‘तो सापळा’ म्हणजे वाघमारे यांना ‘जाता-जाता’ दिलेला धडा होता, असे मानले जाते. पुणे व पिंपरी पालिकेच्या एकत्रित आर्थिक पाठबळातून उभ्या राहिलेल्या पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांचा पुण्यातील लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष सुरू आहे, तसाच तो पिंपरीतील पदाधिकाऱ्यांशी सुरू आहे. मुंढे यांना पिंपरीचे आयुक्त करा, अशी मागणी भाजपच्या गोटातून झाली होती. मात्र, ‘निर्णायक अधिकार’ असणाऱ्यांनी ‘नको रे बाबा’ म्हणत तो विषय वाढवला नाही. मुंढे यांनीही पिंपरीत येण्यासाठी जराही स्वारस्य दाखवले नाही. असा संघर्षांचा इतिहास असताना नव्याने आयुक्तपदावर आलेल्या हर्डीकरांची कार्यपद्धती या सर्वाहून वेगळी ठरत आहे.
