केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची जंत्रीच पिंपरी महापालिकेने तयार केली असून शनिवारी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत ती मांडली जाणार आहे. सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाचे २१७ कोटी रुपये माफ करणे, पवना बंदनळ योजनेला राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती उठवावी आणि ‘स्मार्ट सिटी’त शहराचा समावेश झाला पाहिजे, अशी पिंपरी-चिंचवडकरांची आग्रही मागणी असून जवळपास ३७ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. सर्वपक्षीय आमदार, खासदार व गटनेत्यांच्या उपस्थितीत पिंपरी पालिकेच्या मुख्यालयात शनिवारी सकाळी पालकमंत्री बैठक घेणार आहेत. यासाठी पालिकेच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या विषयपत्रिकेत सर्व प्रलंबित प्रश्नांची यादीच आहे. आळंदी-पंढरपूर व देहू-पंढरपूर पालखी मार्ग, पुणे-नाशिक महामार्गाचा शहर हद्दीतील भाग, देहू-कात्रज बाह्य़वळण मार्ग, नदी सुधार योजना, मेट्रो, संरक्षण खात्यात अडकलेला बोपखेल रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे-सौदागरच्या कुंजीर वस्ती रस्त्याचा प्रश्न, पिंपळे सौदागर-पिंपळे गुरवचा १२ मीटर रस्ता तसेच दिघी, देहू, डेअरी फार्म, भोसरी, तळवडे येथील संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न आहेत. याशिवाय, राज्य शासनाकडील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शास्तीकर रद्द करणे, पूररेषेचे सुधारित आरेखन, सिंचन पुनस्र्थापनेच्या खर्चाचे २१७ कोटी रुपये माफ करणे, पवना बंदनळ योजनेला राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती उठवणे, पालिका हद्दीतील गायराने विकास आराखडय़ाप्रमाणे विकसित करण्यासाठी देणे, नेहरू अभियानानुसार पिंपरीतील प्रकल्पांची येणे रक्कम मिळणे, पाणीपुरवठा, एलबीटी, बीआरटी, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, डेंग्यू, स्वाइन फ्ल्यूचा आढावा आणि सुरू असलेला गणेशोत्सव हे विषय बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर आहेत.
