पिंपरी महापालिकेने क्रीडाविषयक सुविधांच्या शुल्कामध्ये केलेल्या वाढीमुळे खेळाडू व क्रीडा संघटनांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. आचारसंहितेच्या काळात परस्पर निर्णय घेतल्याचा कांगावा करत लोकप्रतिनिधींदेखील प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्षात, लोकप्रतिनिधींनीच वेगवेगळ्या सक्षम समित्यांमध्ये शुल्कवाढीचा हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. आता तेच लोकप्रतिनिधी वाढ का केली, असा मुद्दा उपस्थित करून ती रद्द करण्यायासाठी थयथयाट करत असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या क्रीडा सुविधांच्या शुल्कवाढ प्रस्तावास क्रीडा समितीने ३ ऑक्टोबर २०१३ ला तर विधी समितीने १२ नोव्हेंबर २०१३ ला मंजुरी दिली. त्यानंतर, स्थायी समितीने २६ नोव्हेंबरला याबाबतचा ठराव मंजूर केला. अंतिम मान्यतेसाठी पालिका सभेत प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानुसार १८ जानेवारी २०१४ ला सभेनेही मंजुरी दिली. महापालिकेच्या नव्या क्रीडा धोरणानुसार ही शुल्कवाढ करण्यात आली. त्यास मान्यता देण्यासाठीच्या सभेत भरपूर चर्चा झाली होती. जवळपास ३६ उपसूचना मांडण्यात आल्या होत्या. त्याच वेळी हा निर्णय झाला. एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने नुकसान टाळण्यासाठी १० एप्रिल २०१४ पासून वाढीव शुल्काची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार, बहुउद्देशीय मैदाने, अण्णासाहेब मगर स्टेडियम, मदनलाल धिंग्रा मैदान, संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल, हॉकी पॉलिग्रास मैदान यासह तलाव, बॅडटिंन हॉल, क्रिकेटचे मैदान, हॉलीबॉल आदी विविध क्रीडा सुविधांची दरवाढ लागू करण्यात आली. मात्र, ही वाढ भरमसाठ व अन्यायकारक असल्याची तक्रार खेळाडू व क्रीडा संघटनांकडून होऊ लागली, तसे लोकप्रतिनिधींनी ही शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी आयुक्त राजीव जाधव यांच्याकडे तगादा लावला. आयुक्तांनीही वाढ मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. तथापि, सभेत निर्णय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. जेव्हा निर्णय होत होता, तेव्हा नगरसेवकांनी मान्यता दिली आणि निर्णयाविरुद्ध वातावरण तापू लागल्यानंतर ती वाढ मागे घेण्यासाठी त्यांचा आटापिटा दिसून येत आहे.