गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदानविरोधी (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे काम करणारा स्वतंत्र कक्ष केवळ जागा उपलब्ध नसल्यामुळे पुणे महापालिकेत स्थापन होऊ शकलेला नाही. विशेष म्हणजे गेली सलग दोन वर्षे हा कक्ष तयार करण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण ‘दहा बाय दहा’ची खोलीही उपलब्ध नाही असे कारण देत हे सर्व पैसे पाण्यात गेले आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे, या कक्षासाठी संगणक आणि इतर साहित्य घेणे अशा गोष्टींसाठी २०१२- १३ आणि २०१३-१४ या प्रत्येक वर्षांसाठी २० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद पालिकेच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. परंतु या निधीतील एक रुपयाही वापरला केलेला नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांना माहितीच्या अधिकारात पालिकेच्या आरोग्य खात्याकडून ही माहिती मिळाली आहे. २०१४-१५ या वर्षांसाठी पीसीपीएनडीटी कक्षाच्या नावे केवळ ८ लाख ५० हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम कशी वापरली जाणार, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. निधीचा विनियोग न झाल्याबद्दल आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांना विचारले असता त्यांनी कक्षासाठी अगदी दहा बाय दहाची खोलीही मिळत नसल्याचे कारण दिले. ते म्हणाले,‘‘जागाच नसल्यामुळे आतापर्यंतची कक्षासाठीची रक्कम वापरली गेली नाही. सध्या कक्षाचे काम चालते पण कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे कार्यालय नाही. आमच्याकडे संगणक उपलब्ध आहे परंतु इतर सुविधा पुढील वर्षी करू. या वर्षी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून आणखी संगणक, कॅमेरा, टेबल-खुर्ची इत्यादी साहित्य घेणार आहोत.’’गर्भलिंगनिदानविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडसर विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ मध्ये पालिकेत पीसीपीएनडीटी कक्ष तयार करण्यात आला होता. या कायद्याचे काम करण्यासाठी शहराच्या प्रत्येक विभागासाठी एक याप्रमाणे चार स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकारीही होते. नेमून दिलेल्या सोनोग्राफी केंद्राला किंवा जनुकीय प्रयोगशाळेला भेट देऊन नियमित तपासणी करणे, त्यांच्या कामात त्रुटी असल्यास त्यांना नोटिसा देऊन त्रुटींची पूर्तता करून घेणे, पूर्वसूचना न देता केंद्रांची तपासणी करणे, न्यायालयात खटले दाखल करणे, गर्भलिंगनिदानविरोधी जनजागृती करणे अशी विविध कामे हे अधिकारी करत. या कक्षालाही सुरुवातीपासून जागा उपलब्ध नव्हतीच. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये कक्षाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या नावाखाली विभागीय कार्यालयाकडील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना इतर विविध २२ कामांबरोबर पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम देण्यात आले. पीसीपीएनडीटीबरोबर साथरोग नियंत्रण, बोगस डॉक्टरांचा शोध घेणे आदीपासून अगदी श्वान आणि वराहांच्या बंदोबस्तापर्यंतची कामेही या अधिकाऱ्यांना सोपवलेली आहेत. त्यामुळेही गर्भलिंगनिदानविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
