scorecardresearch

शासकीय कार्यालयांत मार्चअखेरची लगबग

मिळालेल्या अनुदानातून ठरवून घेतलेली कामे त्या-त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असते.

pending works in full swing in government offices
(संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता टीम

पुणे : मार्च महिना अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यामुले सर्वच शासकीय कार्यालयातील निविदा त्यांची देयके काढणे, प्रलंबित कामे संपविण्याची घाई सुरू झाली आहे. अशीच स्थिती कोषागार विभागात दिसून आली असून शासनाकडून आलेल्या अनुदानांची देयके घेणे, त्याची तपासणी करून ते अदा करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. शासनाकडून शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांना अनुदान मिळत असते. विशेषत: जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय यासह इतर कार्यालायांना शासनाकडून विविध कामांसाठी ठराविक अनुदान मिळत असते.

मिळालेल्या अनुदानातून ठरवून घेतलेली कामे त्या-त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अनुदानातून मिळालेल्या निधीचा वापर झाला आहे किंवा कसे यांची माहिती मिळत असते. त्या अनुषगांने शहरात असलेल्या पुणे विभागातील कोषागार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी विभागातील सर्व जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांना देण्यात आलेल्या अनुदानातील निधीचा वापर किती झाला. त्याच्या माध्यमातून किती कामे पूर्ण झाली किंती कामे प्रलंबित आहेत. ती पूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय अनुदानातील निधीचा रोजच्या रोज आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-03-2023 at 05:17 IST

संबंधित बातम्या