प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून जिल्ह्य़ातील उद्योग, व्यवसायांना परवानगी

पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून उर्वरित ठिकाणचे उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सोमवारी दिले. मात्र, शहरासह जिल्ह्य़ाच्या प्रतिबंध असलेल्या क्षेत्रातून कोणालाही कामावर जाता येणार नाही. प्रतिबंध नसलेल्या क्षेत्रातून कामावर जाण्यासाठी संबंधित उद्योगांनी खास वाहनांची व्यवस्था करावी असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्रे पालिका आयुक्तांनी जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील प्रतिबंधित क्षेत्रे जिल्हाधिकारी राम यांनी सोमवारी जाहीर केली. त्यानुसार पुण्यातील रामवाडी, पर्वती, तर पिंपरी-चिंचवडमधील खराडी, तळवडे, भोसरी आणि पिंपरी-चिंचवड या औद्योगिक पट्टय़ातील उद्योग, व्यवसाय १७ मेपर्यंत बंदच राहणार आहेत. ग्रामीण भागात मॉल वगळता अत्यावश्यक सेवेसह इतर दुकाने सुरू ठेवण्याला परवानगी दिली आहे. तसेच उद्योग, व्यवसाय सुरू करताना अधिकारी १०० टक्के, तर कर्मचारी ३३ टक्के उपस्थित राहण्याला मान्यता असेल, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. ‘तळेगाव, चाकण, खेड, पिरंगुट, सणसवाडी, कोंढणपूर या ठिकाणचे उद्योग सुरू करता येणार आहेत. तसेच शहरी भागातील प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळून इतर भागात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी जिल्हाधिकारी राम यांनी परवानगी दिलेल्या ग्रामीण भागातील उद्योग, व्यवसायात कार्यरत असल्यास त्यांना कामावर जाण्याची परवानगी असणार आहे. मात्र, संबंधितांनी  खासगी वाहने घेऊन कामावर जाऊ नये, तर त्यांच्या उद्योगांनी वाहतुकीसाठी खास वाहन व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच पुणे जिल्ह्य़ाच्या सीमा बंद असल्याने परजिल्ह्य़ातून पुण्याच्या ग्रामीण भागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामावर येता येणार नाही’, अशी माहिती उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी दिली.

कटक मंडळाच्या क्षेत्रातही निर्बंध

खडकी कटक मंडळाच्या क्षेत्रातील तीन किलोमीटर भाग प्रतिबंध क्षेत्र जाहीर केला आहे. पुणे कटक मंडळाच्या हद्दीत ताडीवाला रस्ता, घोरपडी गाव, लक्ष्मीनगर व यशवंतनगर येरवडा, देहू कटक मंडळात देहू गाव व देहू रोड कटक मंडळ गाव रहिवास परिसर येथे निर्बंध कायम राहणार आहेत. या भागातील उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यावर निर्बंध कायम राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.