उद्योग क्षेत्रातून कर घेता, मग सुविधा का नाही? नगरविकास राज्यमंत्री म्हणाल्या…

पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक क्षेत्राला रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन याबाबत समस्यांचा सामना करावा लागतो. एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्यातील अधिकारक्षेत्राच्या विसंवादामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी अधिवेशनात राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधले. त्याला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

आमदार लांडगे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख ‘मिनी इंडिया’ अशी आहे. उद्योग व्यावसायाच्या निमित्ताने आमच्या शहरात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक वास्तव्य करतात. शहरात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक कंपन्या आणि लघु उद्योग आहेत. महानगरपालिकेला औद्योगिक क्षेत्रातून मालमत्ताकरापोटी तीन हजार ४७० औद्योगिक कंपन्यांमधून प्रतिवर्ष सुमारे ३२० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. पण, महापालिका सक्षमपणे पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवत नाही. आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असे उत्तर दिले जाते.

‘एमआयडीसी’च्या आराखड्यात ड्रेनेज, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप कार्यान्वयीत झालेला नाही. वीज समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रस्ते आणि सुविधांबाबत उद्योजकांनी चाकणमध्ये बैठक घेतली. मोठ्या प्रमाणात चाकणमध्ये गुंतवणूक होते आहे. पण, सुविधा त्या प्रमाणात सक्षम केल्या पाहिजेत. त्यासाठी महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, महावितरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.

अमृत योजनेत समावेश

‘एमआयडीसी’मध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी या परिसराचा अमृत योजनेत समावेश केला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात दिली. रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी अशा सर्व विभागांची बैठक घेण्यात येणार आहे. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असा विश्वास आहे. औद्योगिक पट्यातील पायाभूत सोयी-सुविधा जबाबदारी निश्चित करणे आणि निधी उपलब्ध करणे यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार लांडगे यांनी सांगितले.