पिंपरी- चिंचवडमध्ये काम करणाऱ्या कचरावेचकांना देखील सोमवारी ओळखपत्रे देण्यास सुरूवात झाली आहे. या पूर्वी ओळखपत्रे नसताना काही ठिकाणी कचरावेचकांना चोर समजून अडवण्याचे प्रकार घडले असल्यामुळे ही ओळखपत्रे कचरावेचकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
कचरावेचकांच्या ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत’ या संघटनेचे पिंपरी-चिंचवडमध्ये १५०० ते २००० सदस्य आहेत. यापैकी ३८३ कचरावेचकांना सोमवारी ओळखपत्रे मिळाली. संघटनेच्या सहसचिव सोनाली कुंजीर म्हणाल्या,‘कचरावेचकांना ओळखपत्रे नव्हती तेव्हा काही ठिकाणी त्यांना चोर समजून अडवण्याचे प्रकारही घडले आहेत. आता असा त्रास होणार नाही. पूर्वी पंचायतीने ओळखपत्रांसाठी पालिकेकडे मागणी केली होती. त्या वेळी संघटनेचे सदस्यही कमी होते. त्या वेळी काही तुरळक लोकांना ओळखपत्रे मिळाली होती, मात्र त्यानंतर १० ते १५ वर्षांनंतर प्रथमच ओळखपत्रे मिळाली आहेत. आता त्यांना दर दोन वर्षांनी ओळखपत्रांचे नूतनीकरण करावे लागेल. पुणे पालिकेत ओळखपत्रांचा प्रश्न नाही.’
श्रम कल्याण विभागाच्या नियमानुसार कचरावेचकांची उर्वरित थकबाकीही चुकती करण्यास पालिकेने मान्यता दिल्याची माहिती संघटनेतर्फे देण्यात आली. या पूर्वीच्या कंत्राटांमध्ये महापालिका कंत्राटदारांना प्रतीव्यक्ती २०० रुपयांची रक्कम देत असली तरी जवळपास तीन वर्षे कचरावेचकांना मात्र कंत्राटदाराकडून प्रतिदिन  केवळ १०० किंवा ११० रुपये मिळत होते, असेही संघटनेने म्हटले आहे. कायदेशीर रोजगार मिळण्याचा कचरावेचकांचा हक्क मान्य करुन पिंपरी- चिंचवड पालिकेने कचरा वेचकांना फरकाच्या रकमेची भरपाई करुन देण्यास सुरूवात केली असून ३१४ पैकी १७१ कचरावेचकांना ही भरपाई पूर्णत: वा अंशत: मिळाली आहे. कंत्राटदारांना देण्यात येत असलेली रक्कम व प्रत्यक्षात कचरावेचकांना मिळत असलेली रक्कम यातील तफावतीच्या वादाची सुनावणी पुण्याच्या सहायक श्रम आयुक्तांसमोर सुरू असल्याचेही संघटनेतर्फे कळवण्यात आले. कचरावेचक गोळा करत असलेल्या पुनर्निर्मितीजन्य कचऱ्यावर केवळ त्यांचाच अधिकार असेल, अशी स्पष्ट मांडणी नवीन कंत्राटात असून याचे संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकात स्वागत केले आहे.