‘एलबीटी’ विषयी गैरसमज करून घेऊ नका, एलबीटीच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले असून त्या अधिकाराचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही. शहरात पोलीसराज तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून हप्तेगिरीचे उद्योग होणार नाहीत, अशी ग्वाही पिंपरी महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
एलबीटीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी सोमवारी बंद आंदोलन केल्यानंतर आयुक्त परदेशी व मुख्य जकात अधीक्षक अशोक मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य शासनाने राज्यात सर्वत्र समान दर असावेत, असा प्रयत्न एलबीटीच्या माध्यमातून केला आहे. महापालिकेने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये जकात समानीकरणाचे दर निश्चित केले होते, त्यातील ९० टक्के दर कायम ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक मालावर २.४ टक्के एलबीटी लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, असे ते म्हणाले.
घरगुती गॅस, सायकल व देवांच्या मूर्तीना करमाफी
स्थानिक संस्था कर लागू करताना राज्य शासनाने सर्वसाधारणपणे पाच भागात वर्गवारी केली आहे. त्यानुसार, गरजेच्या वस्तू ०.५ ते २ टक्के, औद्योगिक वस्तू २ ते ३.५ टक्के, निम चैनीच्या वस्तू ३.५ ते ५ टक्के, चैनीच्या वस्तू ७ ते १० टक्के, मौल्यवान वस्तू (हिरे व सोने) .०१ ते .१ टक्के आणि चांदी व इतर धातूंसाठी ०.१ ते ०.५ टक्के असे एलबीटी दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, स्थानिक करांची दरसूची दोन भागात केली असून अ भागात करआकारणी केलेल्या वस्तू तर ब भागात सूट देण्यात आलेल्या वस्तूंची माहिती आहे. घरगुती गॅस, सायकल व तिचे सुटे भाग, मातीच्या व प्लास्टर ऑफ पॅरिस देवदेवतांच्या मूर्तीना करमाफी देण्यात आली आहे.