पालिकेकडून सध्याची इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर पिंपरी : न्यायालयासाठी प्राधिकरणाने अकरा वर्षांपूर्वी १५ एकर जागा मंजूर करून न्यायालयाच्या ताब्यात दिली. गेल्या अकरा वर्षांपासून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही इमारतीच्या बांधकामाला निधी मिळत नसल्याने इमारतीचे काम रखडले आहे. पिंपरी न्यायालयाची सध्याची इमारत महापालिकेने धोकादायक इमारत म्हणून जाहीर केली आहे. त्याच धोकादायक इमारतीमध्ये सध्या न्यायालयाचे काम सुरू आहे. नवीन सरकारकडून या कामासाठी निधी मिळावा, अशी अपेक्षा न्यायालयातील वकिलांनी व्यक्त केली आहे. पिंपरी प्राधिकरणाने पेठ क्रमांक १४ मोशी येथे २००९ मध्ये न्यायालयासाठी १५ एकर जागा मंजूर केली आहे. ती जागा न्यायालयाकडे हस्तांतरित करून ताबा देण्यात आला आहे. सध्या ही जागा न्यायालयाच्या ताब्यात आहे. या पंधरा एकर जागेत नऊ मजली विस्तारित इमारत बांधण्याचे न्यायालयाचे नियोजन होते. कालांतराने त्या नियोजनामध्ये बदल होत गेले. उच्च न्यायालयाने तळमजला अधिक तीन मजले अशा इमारतीला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी १२४ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. पिंपरी अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनने इमारत बांधकामाच्या निधीसाठी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. परंतु त्यांना अद्यापपर्यंत निधी मिळू शकलेला नाही. मोशी येथील नियोजित इमारतीमध्ये जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय आदी न्यायालयांचे कामकाज सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पिंपरी न्यायालयाचे कामकाज सध्या महापालिकेच्या मोरवाडी येथील इमारतीमध्ये सुरू आहे. अपुरी जागा, पक्षकारांना बसण्यासाठी चांगली सोय नाही, स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही, अशा समस्या तेथे आहेत. त्यामुळे न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांची मोठी गैरसोय होते. महापालिकेने मोरवाडी येथील न्यायालयाचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण केले आहे. ते केल्यानंतर ती इमारत धोकादायक असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला कळविले आहे. न्यायालयाने अन्यत्र भाडय़ाच्या इमारतीची पाहणी केली आहे. परंतु अद्याप त्या इमारतीमध्ये न्यायालयाचे कामकाज सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सध्या मोरवाडी येथील धोकादायक इमारतीमध्ये न्यायालयाचे कामकाज सुरू आहे. युती सरकारच्या काळात इमारत बांधकामासाठी निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रालयात देण्यात आला होता. मात्र अद्यापपर्यंत तो धूळखात पडून आहे. नवीन सरकारकडून तरी मोशी येथील न्यायालयाच्या नवीन इमारतीला निधी मिळेल, अशी अपेक्षा पिंपरी अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. युती सरकारच्या काळात विधी व न्याय मंत्रालयाकडे मोशी येथील जागेत न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी १२४ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप तो प्रस्ताव प्रलंबित आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारच्या काळात निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अ‍ॅड. सुनील कडूसकर, माजी अध्यक्ष, पिंपरी अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशन
