शहरालगतच्या जागा आता सहज अकृषिक; शासनाची नवी योजना पुणे : संभाव्य अकृषिक (नॉन अ‍ॅग्रिकल्चरल- एनए) जागांना मूल्यांकनानुसार महसूल आकारून या जागांना अकृषिक परवाना देण्यासाठी महसूल विभागच संबंधित जागा मालकांकडे जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी दिली. या निर्णयामुळे जागा एनए करून घेण्यासाठी संबंधित जागा मालकांना सरकारी कार्यालयांत खेटे मारावे लागणार नाहीत. तसेच गुंठेवारी कमी होऊन नागरिकांचा त्रास कमी होईल. याशिवाय शासनाच्या महसुलातही वाढ होईल, असेही थोरात यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सिमेंटची जंगले फोफावणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री थोरात म्हणाले, की शेतजमीन अकृषिक करण्याबाबत सुसूत्रता आणण्यात येणार आहे. नाशिकच्या आयुक्तांनी यावर काम केले असून महसूल परिषदेत या प्रक्रियेवर चर्चा करण्यात आली. ही प्रक्रिया राज्यातील इतर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना आगामी काळातील अंमलबजावणीस उपयुक्त ठरणार आहे. याबाबत लवकरच नवा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात येणार आहे. दरम्यान, करोनाकाळात मुद्रांक शुल्कात दोन टप्प्यांत अनुक्रमे तीन टक्के आणि दोन टक्के सवलत देण्यात आली होती. आता ही सवलत पुन्हा देण्याबाबत कोणताही विचार नाही. तसेच मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत वाढ झाली असून ऑक्टोबर महिन्यात करोनानंतरचा विक्रमी ३२०० कोटींचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे. महसूल विभागाबाबतच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी आपले सरकार संकेतस्थळ आणखी नागरिकाभिमुख करणार असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले. महसुलवाढीसाठी. शहरांलगतच्या जागा वाढत्या नागरीकरणात अकृषिक कारणासाठी वापरात येतात. या सर्व जागा सरसकट अकृषिक केल्या जातात, असे नाही. त्यामुळे संभाव्य अकृषिक होणाऱ्या जागांचा मूल्यांकनानुसार महसूल भरून अकृषिक परवाना देण्यासाठी महसूल विभागच पुढाकार घेणार आहे. मुळात जमीन अकृषिक करणे ही कायदेशीरदृष्ट्या किचकट प्रक्रिया होती. ती अलीकडच्या काही वर्षांत थोडी सुटसुटीत करण्यात आली. मात्र ती प्रक्रिया करून देण्यासाठी शासन दारी येणार असेल तरी कागदपत्रांची जबाबदारी कोण घेणार, त्यांची सत्यता कोण पडताळणार यांसारखे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. अशा प्रकरणांमध्ये खोटी कागदपत्रे सादर केली जातील. त्यांची सत्यता पडताळणारी यंत्रणा आहे का, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे निर्णयात त्रुटी आहेत. ही योजना अव्यवहार्य ठरेल. ‘एनए’ करण्यासाठी फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच अधिकाधिक विकासकामांमुळे जंगल-वने नष्ट होतील. - सुधीर काका कुलकर्णी, अध्यक्ष नागरी हक्क मंच, पुणे
