‘डीपीसी’च्या माध्यमातून वाढीव किंमतीने होणाऱ्या खरेदीला चाप; एकूण निधीच्या दहा टक्के निधी खरेदीसाठी वापरण्याचे निर्बंध

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध वस्तूंची खरेदी करण्यात येते. मात्र यापूर्वी खरेदीसाठी कोणतेही बंधन किंवा निर्बंध नव्हते. त्यामुळे खरेदीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तातडीने खरेदी प्रक्रिया राबविली जात होती.  बिस्किटे, आहार, स्वयंपाकघरातील वस्तू, खाद्यपदार्थ तसेच बँचेस, खेळणी यासारख्या साहित्यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात होती. त्या वस्तूंची खरेदी चढ्या दराने होत होती तसचे त्याच त्याच वस्तू सातत्याने खरेदी केल्या जात असल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे खरेदीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यायांकडून याबाबत सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सूचना देण्यात आल्या होत्या. एकूण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीच्या तुलनेत १० टक्के निधीत औषध खरेदी करता येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त करता येणार नाही.

गेल्या दोन तीन वर्षापासून पुणे जिल्ह्यात औषधांशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी बंद कऱण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर नियोजन विभागाने संपूर्ण राज्यातील डीपीसीच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा यासाठी राज्यात खरेदीचा पुणे पॅटर्न राबविण्याचा आदेश नुकताच नियोजन विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यात पुण्याप्रमाणे अन्य जिल्ह्यांमध्ये एकूण निधीच्या तुलनेत १० टक्के पेक्षा अधिक रक्कम खरेदीसाठी वापरता येणार नाही.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये डीपीसीच्या सर्वसाधारण आणि नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत एकूण निधीच्या १०० ते १५० पट खरेदी केल्याचे आढळले आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत एकूण निधीच्या १० टक्के किंवा एक कोटी रुपये यापेक्षा कमी रकमेची खरेदी करण्याची अट आहे. तरीही २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षासाठी मुंबई शहर, ठाणे, रायगड, अहिल्यानगर, नंदूरबार, जालना, परभणी, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अमरावती, भंडारा, हिंगोली यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये निधीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात आणि अनावश्यक खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले होते.