बांधकाम नकाशा मंजूर नसतानाही महापालिकेच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम सुरू केल्याच्या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतर महापालिकेने अखेर राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू केला असून विस्तारित इमारतीसाठी महापालिकेला जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) मिळावा, अशी विनंती शासनाला करण्यात आली आहे. तसा प्रस्तावही महापालिकेने राज्य शासनाला पाठवला आहे.मोठा गाजावाजा करून महापालिकेच्या विस्तारित इमारतीचे भूमिपूजन ५ एप्रिल रोजी करण्यात आले होते. तसेच भूमिपूजनानंतर लगेचच बांधकामालाही सुरुवात करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या बांधकामाचा नकाशाच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मंजूर केला नसल्याची वस्तुस्थिती दै. ‘लोकसत्ता’ने कार्यक्रमानंतर दोन दिवसांनी उजेडात आणली होती. त्यामुळे बांधकाम नकाशा मंजूर नसतानाही प्रशासनाने बांधकाम कसे सुरू केले आणि विस्तारित इमारतीसाठी २६ कोटी रुपयांची निविदा कशी काढली, असे आक्षेप या निमित्ताने घेण्यात आले. ही बातमी प्रसिद्ध होताच महापालिका प्रशासनावर अनेक नगरसेवकांनी टीका केली आणि वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे याचा खुलासा मागितला. त्या वेळी बांधकाम नकाशा मंजूर नसताना बांधकाम सुरू केल्याचे महापालिका प्रशासानाने मान्य केले होते. तसेच तूर्त फक्त बेसमेंट पार्किंगचे बांधकाम केले जात असून बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतर जमिनीवरील बांधकाम केले जाणार असल्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला.विस्तारित इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी जो एफएसआय आवश्यक आहे तो महापालिकेकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकरणात राज्य शासनाने परवानगी दिली, तर महापालिकेला जादा एफएसआय वापरता येतो. मात्र त्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी मिळण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. तसा प्रस्ताव महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पाठवला आहे.महापालिकेची सध्याची इमारत १८,३३४ चौरसमीटर क्षेत्रफळाची आहे. विकास आराखडय़ानुसार ही इमारत सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागात येते. या मिळकतीवर एक एफएसआयने १८,३३४ चौरसमीटर इतके बांधकाम महापालिकेला करता येईल. या शिवाय सार्वजनिक संस्था म्हणून ०.५ एफएसआय महापालिकेला मिळू शकतो. हा सर्व एफएसआय विचारात घेऊन नव्या विस्तारित इमारतीचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत व ते बांधकाम मंजुरी विभागाला सादर करण्यात आले आहेत. शासकीय/निमशासकीय संस्था म्हणून शासनाकडून एक एफएसआय महापालिकेला मिळू शकतो. ही वस्तुस्थिती असली, तरी अद्याप एफएसआय मिळालेला नाही. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
