पुणे : शहरात विकासाची कामे करताना राज्य सरकारचे विविध विभाग आडमुठी भूमिका घेतात. त्यामुळे कामे करताना अडचणी येतात. महापालिकेच्या विकासकामांबाबत हट्टी भूमिका घेणाऱ्या विभागांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून, या विभागांची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी सांगितले.
शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी, तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळावी, यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ‘वाॅर रूम’ची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त राम यांनी संबंधित विभागांच्या प्रमुखांची आणि ‘वाॅररूम’ची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत बैठक घेतली.
‘अनेक विकासकामे करण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित विभागांच्या मान्यतेची आवश्यकता भासते; महापालिकेच्या वतीने या विभागांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, काम करण्याची मान्यता देण्याच्या बदल्यात पालिकेकडून शुल्क आकारले जाते, वेळेत परवानगी दिली जात नाही. परिणामी, कामे रखडून खर्चात वाढ होते,’ अशी चर्चा या बैठकीत झाली.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आयुक्त राम म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून अडवणूक केली जात असल्याने विकासकामांचा वेग कमी झाला आहे. महापालिकेला समान पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम करायचे आहे. मात्र, जलसंपदा विभाग त्यामध्ये खोडा घालतो. महापालिकेने शुल्क म्हणून १० कोटी रुपये द्यावेत, त्यानंतर जलवाहिनी टाकावी, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.’
‘महापालिकेचे काम हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी केले जाते. त्यामुळे अशा पद्धतीने अडवणूक करणे योग्य नाही. ‘टास्क फोर्स’मधील कामांचा आढावा घेताना अनेक प्रकल्पांबाबत अशी स्थिती असल्याचे समोर आले. ठरावीक शुल्क भरल्यानंतरच कामासाठी परवानगी दिली जाईल, अशी भूमिका घेतली जाते,’ असे राम यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारी विभागांनी घेतलेल्या आठमुठ्या भूमिकेमुळे शहरातील अनेक विकास प्रकल्पांची कामे खोळंबली आहेत. पाटबंधारे विभाग, पोलीस यांच्यासह संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांचा यामध्ये समावेश आहे. विकासकामांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या विभागांची सविस्तर यादी तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. ही यादी तयार झाली, की संबंधित विभागांची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करून त्यांना वस्तुस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे.’ असेही राम म्हणाले.
नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे ही महापालिकेची प्राथमिक आणि महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, विकासकामे करताना अनेकदा शासनाच्या विविध विभागांकडूनच अडवणूक केली जाते. याबाबत शासनाकडे तक्रार करणार आहे. – नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
