पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात आतापर्यंत एकही एरिया सभा घेण्यात आलेली नाही. या पाश्र्वभूमीवर अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई न केल्याबद्दल आणि नगरसेवकांच्या निलंबनासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव न पाठवल्याबद्दल महापालिकेच्या आयुक्तांनाच नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अॅड. विकास शिंदे यांनी ही नोटीस पालिका आयुक्तांना दिली आहे. त्याचबरोबर पुढच्या काळासाठी तातडीने एरिया सभा घेण्याची मागणीही केली आहे. अन्यथा सात दिवसाच्या आत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिली आहे. महापालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार, रस्ते, पाणी, गटारे, दिवाबत्ती, कचरा उचलणे या प्रकारच्या सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्यांची सोडवणूक करून घेणे हे नागरिकांचे अधिकार आहेत. त्यांना मत मांडता यावे यासाठी एरिया सभा घेण्याचीही या कायद्यात तरतूद आहे. नगरसेवक हा अशा सभांचा अध्यक्ष असतो, तर महापालिकेचा उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी सचिव असतो. अध्यक्ष व सचिव यांनी ही बैठक बोलवायची असते. दोन वर्षांत अशा चार सभा घेतल्या नाहीत, तर आयुक्तांनी संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही आयुक्तांना आहेत. अशी कारवाई करणे हे आयुक्तांवर बंधनकारकही आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत अशी एकही बैठक झालेली नाही. याबाबत अॅड. शिंदे यांनी पाठवलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे, की एरिया सभा हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्या घेण्यात न आल्याने त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यातून सामाजिक न्यायाबाबत अनेक प्रश्नही उद्भवले आहेत. असे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केलेली नाही. तसेच, नगरसेवकांच्या निलंबनाचे प्रस्तावही राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आलेले नाहीत. त्यातून आयुक्त म्हणून आपण आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही. ही कृती बेकायदेशीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच, एरिया सभा पुन्हा सुरू कराव्यात अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. ती पूर्ण न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही म्हटले आहे. स्वत: अॅड. शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
