महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली विकासकामे मुदतीत करणे दूरच; पण शहरासाठीच्या विविध योजना कराव्यात का करू नयेत, यासाठीचे अभिप्राय देखील महापालिका प्रशासन वेळेत देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध योजनांसाठी दिलेले एक हजारांहून अधिक विषयांचे अभिप्राय प्रशासनाने अद्याप दिलेले नाहीत आणि यातील कितीतरी अभिप्राय गेल्या सातआठ वर्षांपासून येणे बाकी आहेत.
शहरात विविध विकासकामे व्हावीत, तसेच शहर सुधारणेच्या दृष्टीने विविध योजना आखल्या जाव्यात, नवे प्रकल्प शहरात यावेत, काही धोरणे आखली जावीत आणि त्यांची अंमलबजावणी महापालिकेने करावी अशी नगरसेवकांची अपेक्षा असते. त्यासाठी नगरसेवक त्या त्या विषयानुसार महापालिकेतील समित्यांना त्यांचे प्रस्ताव देतात. महापालिकेत स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, क्रीडा समिती आणि महिला व बालकल्याण समिती अशा पाच समित्या काम करतात. या समित्यांकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर तो मंजूर करून संबंधित खात्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवला जातो. खात्याचा अभिप्राय आल्यानंतर त्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जातो.
प्रत्यक्षात नगरसेवकांनी दिलेले प्रस्ताव अभिप्रायासाठी गेल्यानंतर खात्यांकडून वेळेत अभिप्रायच येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी यासंबंधीचे पत्र नगरसचिवांना दिले होते. या पत्रातून त्यांनी किती विषय वा प्रस्ताव अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आले व किती प्रस्तावांवर अभिप्राय आले याची माहिती मागवली होती. ही माहिती त्यांना देण्यात आली असून स्थायी समितीला दिलेल्या विषयांचे अभिप्राय मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. सन २००५-०६ पासून आतापर्यंत स्थायी समितीकडून ९९० विषय अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आले. त्यातील फक्त ३४८ विषयांवरच अभिप्राय आले आहेत. उर्वरित ६४२ विषयांवरील अभिप्राय प्रलंबित आहेत.
शहर सुधारणा समितीनेही आतापर्यंत गेल्या सात वर्षांत प्रशासनाच्या विविध खात्यांकडे ४६७ विषय अभिप्रायासाठी पाठवले होते. त्यातील फक्त ८३ विषयांवरील अभिप्राय देण्यात आले असून उर्वरित ३८४ विषयांचे अभिप्राय प्रलंबित असल्याचे बागूल यांनी सांगितले. विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती आणि क्रीडा समितीकडून जेवढे विषय खात्यांकडे अभिप्रायासाठी गेले त्या सर्व विषयांवरील अभिप्राय खात्यांनी दिले असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
कोणत्याही विषयावरील अभिप्राय संबंधित खात्याकडून मागवल्यानंतर तो खातेप्रमुखांनी एक महिन्याच्या मुदतीत संबंधित समितीला सादर करावा, असा निर्णय मुख्य सभेने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, मुख्य सभेच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी खाते प्रमुखांकडून होत नसल्याचेही बागूल यांनी सांगितले.