शिक्षण मंडळांचे सर्व अधिकार काढून ते महापालिका आयुक्तांना देण्याच्या निर्णयावर सदस्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने स्वत:चाच आदेश आता बदलला आहे. शिक्षण मंडळांना पुन्हा अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून फक्त मोठय़ा निविदा काढताना महापालिका प्रशासनाचा सल्ला घ्या, अशी सूचना मंडळांच्या सदस्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासही मंडळाला संमती देण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व शिक्षण मंडळांचा कारभार महापालिकांकडे सोपवला जाणार आहे. त्या दृष्टीने पाऊल उचलत राज्य शासनाने विद्यमान शिक्षण मंडळ सदस्यांचे सर्वाधिकार काढून घेतले होते आणि हे अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र, या निर्णयामुळे विद्यमान शिक्षण मंडळ सदस्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आणि किमान सध्याचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत मंडळाच्या सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवावेत, या मागणीने जोर धरला. त्यानुसार राज्यातील अनेक शिक्षण मंडळांमधील सदस्यांनी एकत्र येत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे कार्यकाल पूर्ण करू द्यावा, असा आग्रह धरला होता.
मंडळांच्या सदस्यांनी केलेल्या या आग्रही मागणीनंतर शासनाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत मंडळांना सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शुक्रवारी महापालिकेतील सूत्रांकडून समजले. तशा सूचना महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या असून शासनाचा आदेश पुढील आठवडय़ात निघणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. विद्यमान मंडळ सदस्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. त्यानंतरच्या मंडळाबाबत त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल, अशी शासनाची भूमिका आहे.
राज्य शासनाने मंडळांना पुन्हा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी मंडळांवर काही बंधने असतील, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. मोठय़ा निविदा काढताना महापालिका प्रशासनाचा सल्ला घ्या असे सुचविण्यात आल्यामुळे मंडळांवर काही प्रमाणात बंधने असतील, असे सांगण्यात येत आहे.