पुणे शहराचे विविध प्रश्न सोडवताना उशिरा जाग आली की केवढा मोठा आर्थिक फटका बसतो, याचे एक ठसठशीत उदाहरण गुरुवारी महापालिकेच्या सर्व अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसमोर आले. वेळीच एखादी योजना केली की ती कमी खर्चात होते आणि उपयुक्तही ठरते; पण उशीर झाला की त्याच योजनेचा खर्च कित्येक पटींनी वाढतो. शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रिंग रोडबाबतही नेमका असाच प्रकार घडला आहे.
पुणे शहरातील मुख्यत: मध्य पुण्यातील आणि उपनगरांमधील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अत्यंत दूरदृष्टीने हा वर्तुळाकार मार्ग आखण्यात आला होता. पुणे शहरासाठी जो विकास आराखडा १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला, त्या आराखडय़ात ३५ किलोमीटर लांबीचा हा प्रस्तावित रस्ता होता. मध्य पुण्यातून आणि उपनगरांमधून जाणारा हा रस्ता अन्य ६० रस्त्यांना जोडणारा होता. त्यामुळे शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न चांगल्या पद्धतीने सुटला असता, असे विकास आराखडा तयार करणाऱ्या नगर नियोजनकारांचे मत होते. विकास आराखडय़ातील या महत्त्वपूर्ण रस्त्याची गेली सत्तावीस वर्षे फक्त चर्चाच होत राहिली. या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देऊन त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. मात्र, उशीर झाल्यामुळे रस्त्याचा खर्च कसा कसा वाढत गेला हेही त्यातून उघड झाले.
हा रस्ता जेव्हा प्रस्तावित केला होता, तेव्हाच म्हणजे १९८७ सालापासूनच त्यासाठीचे भूसंपादन सुरू केले असते, तर भूसंपादनाचा एकूण खर्च १४ कोटी रुपये आला असता. या रस्त्यासाठीचे सर्वेक्षण तसेच जागांची किंमत वगैरेसाठीचे सर्वेक्षण शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केले होते. त्यांनी तसा अहवालही दिला होता. या रस्त्यासाठी आता जे भूसंपादन करावे लागणार आहे त्यासाठी १,०५१ कोटी रुपये लागणार आहेत. ही माहिती स्थायी समितीत देण्यात आल्यानंतर काम वेळेत न केल्यामुळे खर्च किती पटींनी वाढला तेच अधोरेखित झाले. जेव्हा हा रस्ता आखण्यात आला होता त्याच वेळी त्याचे भूसंपादन होऊन काम मार्गी लागले असते, तर तेव्हाचे बाजारभाव विचारात घेता, ३५ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी तेव्हा प्रतिकिलोमीटर पाच ते सात लाख रुपये खर्च आला असता. हाच खर्च आता प्रतिकिलोमीटर नऊ कोटी रुपये इतका वाढला आहे. यापुढेही भूसंपादन वेळेत झाले नाही, तर हाच खर्च आणखी वाढेल याकडे लक्ष वेधत निदान हे काम आता तातडीने पूर्ण करा, अशीच मागणी सर्व पक्षांकडून होत आहे.
रस्त्याची लांबी- ३५ किलोमीटर
एकूण क्षेत्र- आठ लाख ४० हजार चौरस किलोमीटर
भूसंपादनाचा खर्च- एक हजार ५० कोटी रुपये
रस्ता बांधणीसाठी- प्रतिकिलोमीटर नऊ कोटी रुपये