जादा दराच्या औषध खरेदीला आजच मंजुरी देण्याचे प्रयत्न

 महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर खरेदीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, स्थायी समितीच्या अंतिम बैठकीत मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) या खरेदीला मंजुरी देण्याच्या जोरदार हालचाली महापालिकेत सुरू आहेत. या खरेदीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही स्थायी समितीवर जाहीर टीका केली होती.
 डासअळी व जलपर्णीनाशक औषध खरेदीच्या तीन कोटी रुपयांच्या निविदांना २७ नोव्हेंबर रोजी स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, समितीची बैठक सुरू असतानाच माहिती अधिकारातील कार्यकर्त्यांनी जी माहिती मिळवली त्यातून ही खरेदी दुप्पट दराने होत असल्याची बाब उघड झाली होती. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सुरू असलेल्या या अनागोंदीची गंभीर दखल घ्यावी, तसेच हे प्रकरण दक्षता विभागाकडे तपासणीसाठी द्यावे व तपासणी पूर्ण होईपर्यंत खरेदीचा आदेश जारी करू नये, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी आयुक्तांकडे केली होती.
महापालिकेत मिळालेल्या माहितीनुसार गेले दोन महिने थांबवण्यात आलेली खरेदीची ही प्रक्रिया आता पूर्ण केली जात असून त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्या निविदा स्थायी समितीपुढे मंगळवारी आयत्या वेळी मंजुरीसाठी आणण्यात येतील व समितीकडून त्यांना मंजुरी दिली जाईल, असे समजते. स्थायी समितीमधील आठ जण २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असून मंगळवारी होत असलेली समितीची बैठक अंतिम आहे. त्यामुळे याच बैठकीत या निविदा मंजूर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
या खरेदीबाबत जाहीर टीका झाल्यामुळे तसेच दुप्पट दराने खरेदी होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे महापालिकेने ही प्रक्रिया थांबवली होती आणि पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग तसेच मुंबई महापालिका यांच्याकडून ज्या दराने या औषधांची खरेदी होते, तीच औषधे त्यांच्या खरेदीपेक्षा कितीतरी जादा दराने महापालिका खरेदी करणार होती. तसेच मूळ कंपनीला डावलणे, अपुरी माहिती देणे आदी अनेक प्रकार निविदा प्रक्रियेतही करण्यात आले होते.
महापालिकेत जादा दराने औषध खरेदी झाल्याचे वृत्तपत्रांतून वाचले. खरे-खोटे काय घडले, ते स्थायी समितीला माहिती. मात्र, सार्वजनिक पैशांचा वापर करताना व्यवहार पारदर्शकच असले पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनीही पुण्यात व्यक्त केली होती.