महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करताना यंदाही घोळ झाला असून या खरेदीसाठी नियमाप्रमाणे ई टेंडरिंग पद्धतीचा अवलंब न करता ठेकेदारांकडून थेट खरेदी करण्याचा प्रकार पालिका प्रसासनाने केला आहे. या खरेदीच्या चौकशीची मागणी झाल्यानंतर खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले.
नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. गणवेश खरेदीसाठी ई टेंडरिंग पद्धत न अवलंबल्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार शिळीमकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी केली. सहा कोटी रुपयांची ही  गणवेश खरेदी असून राज्य शासनाच्या नियमांचे पालन या खरेदीत का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न शिळीमकर यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश वेळेत मिळावेत यासाठी यंदा महापालिकेने निविदा पद्धत न अवलंबता रेट कॉन्ट्रॅक्टनुसार गणवेश खरेदी केली. ही खरेदी यंदा शिक्षण मंडळाने न करता महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या माध्यमातून केली आहे. ही खरेदी योग्यप्रकारे झाली असून महापालिका प्रशासनाने पार पाडलेल्या गणवेश खरेदीत आर्थिक बचत झाल्याचाही दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात रेट कॉन्ट्रॅक्टनुसार गणवेश खरेदी केल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे, असे शिळीमकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही साहित्याची खरेदी करताना त्यांची किंमत तीन लाख रुपयांच्यावर असेल, तर खरेदीसाठी ई टेंडरिंग ही पद्धत वापरावी असा राज्य शासनाचा आदेश आहे. मात्र महापालिकेने गणवेश खरेदी प्रक्रियेत या आदेशाचे पालन केलेले नाही. रेट कॉन्ट्रॅक्टनुसार गणवेशाच्या कापडाची खरेदी करण्यात आल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे, अशी तक्रार स्थायी समितीमध्ये शिळीमकर यांनी केली तसेच या खरेदीची चौकशी झाली पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली. याबाबत माहिती देताना शिळीमकर म्हणाले की, स्थायी समितीच्या बैठकीत मी केलेली गणवेश खरेदी चौकशीची मागणी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी मान्य केली आहे.
सिग्नलच्या देखभालीसाठी साठ लाख
शहरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अनेक चौकांमधील महत्त्वाचे सिग्नल देखभाल-दुरुस्तीअभावी बंद राहतात. त्यामुळे सिग्नलच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मागवण्यात आलेल्या ६० लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. सिग्नलची देखभाल योग्यप्रकारे होत नसल्यामुळे अनेक चौकांमधील सिग्नल बंद असतात. त्यामुळे सिग्नल देखभालीसाठी ९० लाखांचे पूर्वगणनपत्र तयार करून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आलेल्या तीन निविदांमधील सर्वात कमी दराची ६० लाखांची निविदा मंजूर करण्यात आली.