महापालिकेत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाने एका युवतीवर बलात्कार करण्याचा जो प्रकार घडला, त्याबाबत रक्षक पुरवणाऱ्या संबंधित कंपनीला नोटीस देण्यात आली असून कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाईल, अशी माहिती आयुक्त विकास देशमुख यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. बलात्कार करणाऱ्या या तरुणावर सात ते आठ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि तो खासगी कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत होता.
शहरात गेल्या काही दिवसांत शालेय विद्यार्थिनी आणि महिलांबाबत जे प्रकार झाले, त्यासंबंधीचा प्रश्न सभेत नंदा लोणकर यांनी उपस्थित केला होता. या विषयावर प्रा. मेधा कुलकर्णी, मुक्ता टिळक, मनीषा घाटे, पुष्पा कनोजिया, रूपाली पाटील, स्मिता वस्ते, कमल व्यवहारे, अस्मिता शिंदे, सभागृहनेता सुभाष जगताप, अविनाश बागवे, किशोर शिंदे, सचिन भगत, प्रशांत जगताप, श्रीनाथ भिमाले, अशोक हरणावळ यांनी भाषणे करून प्रशासनाला धारेवर धरले.
‘स्पायडर सिक्युरिटी सव्र्हिसेस’ या कंपनीकडून महापालिकेने सुरक्षारक्षक घेतले असून या कंपनीचे २३९ रक्षक महापालिकेसाठी काम करतात. त्यातील २०७ जणांचे पोलिसांकडून दिले जाणारे गुन्हे विषयक पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. ज्या रक्षकाने बलात्काराचा प्रकार केला त्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नव्हते, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. मुळातच या कंपनीबरोबरचा करार दोन वर्षांपूर्वीच संपला असून त्यांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतरची मुदतवाढ संपूनही कंपनी काम करत आहे, असेही या वेळी उघड झाले. संबंधित रक्षकावर यापूर्वीच सातआठ गंभीर गुन्हे दाखल असून तो महापालिकेत रक्षक म्हणून काम करत होता. सुरक्षारक्षकांची माहिती घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची नव्हती का, असा प्रश्न या वेळी बागवे यांनी विचारला.
सर्वपक्षीय सदस्यांनी सुरक्षेच्या प्रश्नांवर अनेक मुद्दे या वेळी उपस्थित केले. त्यावर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख रमेश शेलार थातूरमातूर उत्तरे देऊ लागल्यामुळे ‘तुम्ही उत्तरे देऊ नका, आम्हाला तुमचे काहीही ऐकायचे नाही. जो अधिकारी स्वत:च बेकादेशीर कामे करत आहे त्याच्याकडून खुलासा नको,’ असे सांगून शेलार यांना परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर आयुक्तांनी या विषयावर निवेदन केले.
  *  संबंधित कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून पुढच्या टप्प्यात कंपनीबरोबरचा करार रद्द करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल. संबंधित कंपनीचा ठेका संपल्यानंतरही त्यांचे काम का सुरू ठेवण्यात आले होते, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत निविदा प्रक्रिया केली नाही याचीही चौकशी पंधरा दिवसांत पूर्ण केली जाईल.
विकास देशमुख
महापालिका आयुक्त