ठेकेदाराला प्रतिबस हजारो रुपयांचे भाडे, दंड मात्र अत्यल्प पुणे : प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पीएमपीने ठेकेदारांकडून भाडेकरारावर घेतलेल्या गाडय़ा रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर नादुरुस्त होत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. ठेकेदारांनी पुरविलेल्या गाडय़ांपैकी महिन्याला सरासरी तीन हजार गाडय़ा रस्त्यात नादुरुस्त होत असून दिवसाला हे प्रमाण सरासरी शंभर एवढे आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदारांच्या गाडय़ा नादुरुस्त होत असतानाही ठेकेदारांना प्रतिबस दरमहा सरासरी ३५ हजार रुपये दिले जात असून दंड वसुली मात्र तुलनेने किरकोळ असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. गाडय़ा रस्त्यात नादुरुस्त होत असल्यामुळे पीएमपीला बसफेऱ्याही रद्द कराव्या लागत असून पीएमपीच्या उत्पन्नावरही त्याचे परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदारांच्या गाडय़ा बंद पडत असतानाही या ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी या गाडय़ा संचलनात आणल्या जात आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मधील किमान दहा लाख प्रवाशांची पीएमपी ही प्रमुख सार्वजनिक सेवा आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि गाडय़ांची अपुरी संख्या लक्षात घेऊन ठेकेदारांकडून काही गाडय़ा घेतल्या आहेत. महालक्ष्मी अ‍ॅटोमोटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड, महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, ट्रायव्हेल टाइम कार रेंटल प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, अ‍ॅन्टोनी गॅरेज प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रमुख ठेकेदार कंपन्यांबरोबर पीएमपीने करार केला आहे. याशिवाय ओलेक्ट्रा कंपनीकडून विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ा घेण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात भाडेतत्त्वावरील बस बंद पडण्याची आकडेवारी, गाडय़ांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, मासिक भाडय़ापोटी तसेच अन्य कुठल्याही कारणासांठी ठेकेदाराला दिलेला मोबदला, बस सुस्थितीत नसल्याबद्दल आकारलेला दंड याबाबतचा तपशील डॉ. सुमेध अनाथपिंडीका यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पीएमपीकडे मागितला होता. त्यांना पीएमपीने दिलेल्या उत्तरातून हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याला सरासरी तीन हजार गाडय़ा रस्त्यात नादुरुस्त झाल्याची माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. महिन्याला बंद पडणाऱ्या गाडय़ांचा विचार केला, तर दिवसाला सरासरी शंभर गाडय़ा रस्त्यातच बंद पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गाडय़ा बंद पडत असल्यामुळे लाखो प्रवाशांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे. ठेकेदारांच्या गाडय़ा रस्त्यात बंद पडत असतानाही ठेकेदारांच्या गाडय़ा संचलनात आणण्याचा आग्रह अधिकारी का करत आहेत, असा प्रश्न या निमित्ताने प्रवासी आणि प्रवासी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. एका बाजूला गाडय़ा नादुरुस्त होत असल्यामुळे फे ऱ्या रद्द होत असतानाही पीएमपी प्रशासनाकडून त्याचे खापर अन्य कारणांवर फोडण्यात येत आहे. महापालिकेकडून सुरू असलेली रस्ते खोदाईची कामे, मेट्रो मार्गिकांची कामे, वाहतूक कोंडी, चालक-वाहकांची गैरहजेरी यामुळे काही वेळा फे ऱ्या रद्द कराव्या लागतात, असा दावा पीएमपीकडून करण्यात येत आहे. तीन हजार ४४० फे ऱ्या गुरुवारी रद्द पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांच्या सोईसाठी पीएमपीकडून गुरुवारी २१ हजार ५२९ फे ऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ १८ हजार १८९ फे ऱ्या पूर्ण झाल्या. गुरुवारी एका दिवशी तीन हजार ३४० फे ऱ्या रद्द झाल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पीएमपीच्या स्वमालकीच्या आणि ठेकेदाराकडील मिळून एकूण एक हजार ६८५ गाडय़ा संचलनात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी एक हजार ४२४ गाडय़ाच प्रत्यक्षात रस्त्यावर आल्या. पीएमपीने त्यांच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार २६१ गाडय़ा रस्त्यावर धावू शकलेल्या नाहीत. त्याचा फटका प्रवाशांनाही बसत असून पीएमपीच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होत आहे. गाडय़ा नादुरुस्त, खर्चातही वाढ पीएमपीच्या ताफ्यात ठेकेदाराकडून डिझेलवर चालणाऱ्या ८१९ आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या ५६३ गाडय़ा घेण्यात आल्या आहेत. तर स्वमालकीच्या एक हजार ३८२ गाडय़ा आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यात एकूण दोन हजार ३५ गाडय़ा आहेत. गाडय़ा नादुरुस्त होत असतानाही देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च मात्र मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. गाडय़ा नादुरुस्त होत असल्यामुळे दर दिवशी किमान अडीच ते तीन लाख प्रवाशांना त्याचा फटका बसत आहे.
