पीएमपीच्या अजब कारभाराचे नमुने प्रवाशांना सातत्याने दिसत असतानाच आता पीएमपीतर्फे उभारण्यात येत असलेल्या बसथांब्यांमुळेही अजब कारभाराचा नवा नमुना पुन्हा एकदा दिसू लागला आहे. लाखो रुपये खर्च करून शहरात सध्या पीएमपीतर्फे बसथांबे उभे केले जात असले, तरी या बिनकामाच्या बसथांब्यांचा खरा लाभ कोणाला होणार आहे, असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.
शहरातील जुने बसथांबे काढून तेथे नव्या पद्धतीचे स्टीलचे बसथांबे उभे करण्याची योजना सध्या पीएमपीने हाती घेतली आहे. असे शंभर ते दीडशे थांबे उभारण्याची योजना आहे. स्टीलमध्ये तयार केलेले चकचकीत; पण प्रवाशांसाठी निरुपयोगी असे हे बसथांबे आहेत. खासदार प्रकाश जावडेकर यांच्या खासदार निधीतून तसेच आमदार विनायक निम्हण, गिरीश बापट, चंद्रकांत मोकाटे आदींच्या आमदार निधीतून या थांब्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असला, तरी हा निधी पीएमपी वाया घालवत असल्याचे जागोजागी उभ्या केल्या जात असलेल्या थांब्यांवरून दिसत आहे.
या बसथांब्यांचा फायदा पीएमपीची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना निश्चितच होणार नाही अशा पद्धतीची या थांब्यांची रचना आहे. प्रवाशांचे उन्हापासून तसेच पावसापासून संरक्षण व्हावे याचाही विचार थांबे उभारताना केलेला दिसत नाही. हे थांबे दोन्ही बाजूंनी उघडे आहेत आणि थांब्याच्या आतील बाजूस प्रवाशांना बसण्यासाठीची व्यवस्था तर अतिशय तोकडी आहे. अत्यंत अरुंद असा एक स्टीलचा बार बैठकीसाठी बसवण्यात आला आहे. थांब्याच्या दर्शनी भागात उत्तमप्रकारे जाहिरात करता येईल अशी रचना मात्र आवर्जून करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे थांबे जाहिरातदारांचेच हित अधिक जोपासतील, हे स्पष्ट आहे
नव्या बसथांब्यांची रचना अत्यंत सदोष आहे आणि या थांब्यांमध्ये अनेक त्रुटीदेखील आहेत. थांब्याच्या डिझाईनमध्ये तातडीने दुरुस्ती करावी, असे पत्र मी पीएमपी प्रशासनाला दिले आहे. तसेच कार्यवाहीचा लेखी तपशीलही मागितला आहे. विशेषत: थांब्यांच्या छताची रचना सदोष असून पुढे गैरसोय सुरू झाल्यानंतर उपाय करण्यापेक्षा वेळीच नवीन डिझाईनचा विचार झाला पाहिजे.
– चंचला कोद्रे, महापौर
—————-
नवे बसथांबे हा आमदार, खासदार निधीचा दुरुपयोग असून हे थांबे उभारताना प्रवाशांची कोणतीही सोय पाहण्यात आलेली नाही. या थांब्यांवर टीका झाल्यानंतर पुन्हा त्यांची रचना बदलली जाईल; पण मुळात ज्यांनी हे थांबे उभे करण्याचा निर्णय घेतला त्यांनी फक्त निधी मिळतोय म्हणून तो वाटेल तसा खर्च करा, असा प्रकार का करावा?
– दिलीप मोहिते, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार मंच