पुणे महानगराचा विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर जिल्ह्य़ातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा दोन महानगरपालिका वगळून उर्वरित गावांचा सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने सन २०१५ मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी-पीएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणाचे भौगोलिक कार्यक्षेत्र बघितले तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिका, लोणावळा, तळेगाव, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, शिरूर व सासवड या सात नगरपालिका यांचा समावेश असून त्याबरोबरच पुणे शहर, मावळ, हवेली व मुळशी तालुक्यांचे पूर्ण क्षेत्र आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील एकूण ८६५ गावांचाही समावेश पीएमआरडीएमध्ये आहे. हद्दवाढीनंतर पीएमआरडीएचे क्षेत्र सात हजार २५६ चौ. मी. एवढे आहे. पुण्याबरोबरच आजूबाजूच्या क्षेत्राचा झपाटय़ाने विकास होत आहे. त्याबरोबरीनेच प्राधिकरणाकडून मेट्रो, वर्तुळाकार रस्ता, नगररचना योजना असे विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून येणाऱ्या नव्या वर्षांत या प्रकल्पांचा पाया घातला जाणार आहे. या प्रकल्पांबाबत प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांच्याशी साधलेला संवाद.
शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पाचे काम कधी सुरू होणार?
– प्राधिकरणाकडून शिवाजीनगर ते हिंजवडी या २३.३ कि.मी.च्या मार्गावर सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर मेट्रो प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्प एकूण आठ हजार ६०० कोटी रुपयांचा असून त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून तीन हजार कोटी इतका निधी मिळणार आहे. उर्वरित ७० टक्के निधी स्वत: पीएमआरडीएला उभा करायचा आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी वीस टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. टाटा रिएल्टी-सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयआरबी या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. प्रकल्पासाठी हिंजवडीजवळील माण गावामध्ये पन्नास एकर जागेवर मेट्रोचा कार डेपो उभारण्यात येणार आहे. कार डेपोच्या जागेचा प्रश्नही अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच सुटेल. नव्या वर्षांत मेट्रोचे प्रत्यक्षात काम एप्रिल, मे महिन्यात सुरू होईल, असा विश्वास आहे. न्यू मेट्रो पॉलिसीनुसार नवा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्याला केंद्र शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेची सद्य:स्थिती काय आहे?
– म्हाळुंगे येथे २९१ हेक्टर (७१९ एकर) जागेवर नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहे. नगररचना योजनेअंतर्गत मूळ जमीनमालकांशी चर्चा करून त्यांची सर्व जमीन एकत्रित करून रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. मूळ जमीनधारकांना विस्थापित न करता जमिनींपैकी पन्नास टक्के जमीन दिली जाणार आहे. त्या मोबदल्यात बांधकामासाठी संपूर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स-एफएसआय) दिला जाणार आहे. जमीन नको असलेल्यांना हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स-टीडीआर) दिले जाणार आहेत. प्राधिकरणाकडून २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. नगररचना पूर्ण झाली असून त्याला पुढील महिन्यात मंजुरी देण्यात येईल. मार्च महिन्यापर्यंत नगररचना योजनेचे काम सुरू होईल. ही नगररचना योजना महाराष्ट्रातील आदर्श नगररचना योजना ठरेल. ही योजना ७०० एकरची असल्याने पुण्याचा एक पॅटर्न महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वास आहे.
प्राधिकरणाने नव्या इमारतीचे काम सुरू केले आहे?
– येरवडा येथे प्राधिकरणाची स्वत:ची जागा असून तेथे इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. सद्य:स्थितीत प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांकडे संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, नव्या इमारतीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. नव्या वर्षांत इमारतीचा पाया घातला जाईल.
हायपरलूप प्रकल्पाचे नियोजन काय आहे?
– पुणे-मुंबई हा प्रवास अतिजलद करण्याच्या दृष्टीने हायपरलूप तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. अत्यंत जलद व थेट वाहतुकीचा हा प्रकार असून त्याचा वेग प्रतितास १ हजार ८० किलोमीटर असा असेल. या दृष्टीने लॉस एन्जलीस येथील हायपरलूप वन या कंपनीबरोबर राज्य शासनाने सामंजस्य करार केला आहे. सध्या या मार्गाचा पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे नियोजन आहे. संबंधित कंपनीच्या शिष्टमंडळाने पाहणीही केली आहे. राज्य शासनाला हा अहवाल पाठविल्यानंतर त्याला गती मिळेल.
