पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेस (टाऊन प्लॅनिंग – टीपी स्किम) राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करून नव्याने फेररचना करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेत झालेल्या बदलांबाबत रहिवाशांची पुन्हा एकदा लवादाची नेमणूक करून सुनावणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे तीन वर्षांपासून रखडलेली ही योजना मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
पीएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात २५० हेक्टरवर म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेचे काम हाती घेतले होते. या हायटेक सिटीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते. या योजनेला सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळाल्या होत्या. तसेच हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूखंडाचे वाटपही पीएमआरडीएकडून निश्चित करण्यात आले होते. वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार करून रहिवाशांना वाटप करण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले होते. मात्र, काही कारणांनी ही योजना रखडली होती.
हेही वाचा – वसंत मोरे म्हणतात… मला नीट मांडी घालूनही बसता येते!
याबाबत बोलताना पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, ‘जलसंपदा विभागाने मुळा-मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करून दिल्यानंतर काही भूखंड हे पूररेषेत येत असल्यामुळे त्यांचे फेरनियोजन करण्यात आले. त्याला राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या बदलावर सुनावणी घेण्यासाठी लवादाची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या या नगररचना योजनेतील रस्त्यांचे आणि तीन उड्डाणपुलाचे काम पीएमआरडीएकडून सुरू करण्यात आले आहे.’
नेमकी समस्या काय होती?
ही नगररचना योजना करताना मुळा आणि मुठा नदींची पूररेषा दर्शविण्यात आली नव्हती. जलसंपदा विभागाकडून ती निश्चित करून पीएमआरडीएकडे प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या दोन्ही नदीकाठच्या काही भूखंडांमधील पूररेषेत बदल झाले. त्यामुळे, पुन्हा योजनेची फेररचना करावी लागली. जाहीर निवेदन देऊन पीएमआरडीएने या योजनेची फेररचना करण्याचे काम सुरू केले. त्यामुळे, नगररचना योजनेच्या क्षेत्रात पुन्हा बदल झाले आहेत. परिणामी वाटप करावयाचे भूखंडामध्येही बदल करावा लागला आहे. नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या या नगररचना योजना राज्य सरकारकडे पुन्हा मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली होती. त्यास राज्य सरकारकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली.
