‘लोकसत्ता रीअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’मध्ये महेश झगडे यांची घोषणा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) व्हच्र्युअल ऑफिस आम्ही तयार करणार आहोत, की जेणेकरून प्रत्यक्ष कार्यालयात कुणाला जावे लागू नये. हे ऑफिस येत्या सहा महिन्यांत सुरू होणार आहे,’ अशी घोषणा पीएमआरडीएचे मेट्रोपोलिटियन कमिशनर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी रविवारी ‘लोकसत्ता रीअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’मध्ये केली. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘पुण्यातील रीअल इस्टेट-वाटचाल भविष्याकडे’ या विषयावरील या परिषदेत झगडे, पुणे महानगर पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. या परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाने झाला. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार माधुरी मिसाळ, लक्ष्मण जगताप, भाजप शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, फिनोलेक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ धानोरकर, विपणन विभागाचे व्यवस्थापक नितीन कुलकर्णी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय व्यवस्थापक जी. व्ही. रामण, उप महाव्यवस्थापक दत्ता डोके, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष सतीश मगर, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार, क्रेडाईचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया आदी या परिषदेला उपस्थित होते. या वेळी झगडे म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरण झाले. मात्र शहरे नुसतीच विस्तारत गेली आणि बकाल झाली. मात्र आता सुनियोजित शहरीकरणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पुण्याकडे स्रोतांची कमतरता नाही. मात्र शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन आवश्यक आहे.’ या वेळी कुणाल कुमार म्हणाले, ‘शहराच्या विकासाची जबाबदारी सर्वच घटकांवर आहे. येत्या पाच वर्षांत शहर विकासाचे निश्चित टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक सेवा यांबरोबरच शहराच्या वाहतूक आराखडय़ाची अंमलबजावणी, प्रवासी संख्येत वाढ, नदी स्वच्छता, नदी परिसर विकास या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. शहर विकासासाठी लागणारा मोठा निधी, शासकीय अनुदान, महापालिकेचे अंदाजपत्रक यांबरोबर खासगी लोकसहभागातून या योजना राबवण्याचे नियोजन आहे.’ वाघमारे म्हणाले, ‘उद्योगांची नगरी असलेल्या िपपरी- चिंचवड शहराचा गेल्या दहा वर्षांत अतिशय वेगाने विकास झाला असून, प्रशस्त रस्ते, पुरेसे पाणी व आवश्यक त्या सर्व सोयी- सुविधा उपलब्ध असल्याने या ठिकाणी राहण्यासाठी येण्याचा नागरिकांचा कल वाढतो आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासाठी पालिका कटिबद्ध आहे. नवीन विकास आराखडय़ाची मागणी सरकारकडे केली असून, त्यानंतर सुनियोजित विकासाची पावले टाकता येतील.’
