राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात अनुशेषाची पदे भरल्यामुळे या वर्षी गुणानुक्रमानुसार उमेदवारांना पदे मिळू शकलेली नाहीत. राज्यात पहिल्या आलेल्या महिलेलाही ‘ब’ गटातील नायब तहसीलदार पद मिळाले आहे, तर राज्यात पहिल्या आलेल्या उमेदवाराला उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षक पद मिळू शकलेले नाही. राज्यसेवा परीक्षेत पहिला आलेल्या उमेदवारांची निवड ही सर्वसाधारणपणे उपजिल्हाधिकारी पदासाठी होते. मात्र या वेळी राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून विविध पदांवरील आरक्षित जागांचा अनुशेष भरून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे गुण जास्त दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक उमेदवारांना वरील पदे मिळू शकलेली नाहीत. त्यामुळे पहिला आलेला उमेदवार म्हणजे उपजिल्हाधिकारी असा शिरस्ता मोडीत काढत पहिल्या उमेदवाराची राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक पदी निवड झाली आहे. राज्यात महिलांमध्ये पहिल्या आलेल्या उमेदवाराला ‘अ’ दर्जाचे पदही मिळू शकलेले नाही. प्रथम क्रमांकाचे स्थान मिळूनही या उमेदवाराला ‘ब’ दर्जाच्या नायब तहसीलदार पदी समाधान मानावे लागले आहे. यावर्षी या परीक्षेच्या माध्यमातून ७२ ‘अ’ दर्जावरील पदांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक ही पदे राखीव गटांसाठी होती. खुल्या गटासाठी आणि इतर मागासवर्गीय गटासाठी सहायक संचालक वित्त सेवा, गट विकास अधिकारी, तहसीलदार या पदांवरील जागा होत्या. राज्यसेवा पुढील परीक्षेची पूर्वपरीक्षा ही १० एप्रिलला होत आहे. या परीक्षेसाठी खुल्या गटातील जागा तुलनेने जास्त आहेत. त्यामुळे पुढील परीक्षेला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे या वेळी संधी मिळू न शकलेल्या उमेदवारांनी सांगितले.
