|| भक्ती बिसुरे अपप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मेडिकल काऊन्सिल सक्रिय खासगी, कॉर्पोरेट आणि साखळी रुग्णालयेही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे एखाद्या रुग्णाला सेवेचा वाईट अनुभव आल्यास तक्रार करता येणार आहे. खासगी, कॉर्पोरेट रुग्णालये तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या साखळी तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांसंबंधी ‘व्यवसाय उद्दिष्टा’च्या सुरस कथा ऐकल्यानंतर एखाद्या आजारपणात डॉक्टरांनी उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला तर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आधीच धडकी भरते. कट प्रॅक्टिस, अवाच्या सवा पैसे आकारणे अशा अनेक गोष्टींना आवर घालण्यासाठी खासगी रुग्णालये कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. याबाबत महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणाले, मेडिकल काऊन्सिलचा सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा १९६५ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा तयार झाला त्या वेळी खासगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालये ही संकल्पना अस्तित्वात नव्हती. आज चित्र उलट आहे. खासगी रुग्णालयांबाबत रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी येतात, मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार मेडिकल काऊन्सिल कायद्यात नाही. १९६५ मध्ये तयार झालेल्या या कायद्यामध्ये आजवर कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्राचे झालेले व्यावसायिकरण पाहता कायद्यात बदल हवा, त्यासाठी प्रक्रिया महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलकडून सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलचे सदस्य डॉ. दिलीप सारडा म्हणाले, वैद्यकीय व्यवसायात ‘कट प्रॅक्टिस’ हा परवलीचा शब्द ठरत आहे. कोणत्याही डॉक्टरबद्दल रुग्ण किंवा कुटुंबाची तक्रार असल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार काऊन्सिलला आहे. ही सोय कॉर्पोरेट रुग्णालयांसाठी नाही. कायद्याचा अंकुश आल्यास अशी रुग्णालये रुग्णांप्रति सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. होणार काय? महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल कायद्यान्वये रुग्णाला एखाद्या डॉक्टरकडून नकारात्मक अनुभव आल्यास रुग्ण संबंधित डॉक्टरची तक्रार मेडिकल काऊन्सिलकडे करू शकतो. त्या तक्रारीची दखल घेत डॉक्टरची चौकशी करणे, तक्रारीची शहानिशा करणे तसेच कारवाई करणे हे अधिकार मेडिकल काऊन्सिल कायद्यात समाविष्ट आहेत. मोठय़ा, खासगी, कॉर्पोरेट रुग्णालयांबाबत मात्र कायद्यात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत काऊन्सिलकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ‘काऊन्सिलने रुग्णस्नेही व्हावे’ जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे म्हणाले, खासगी रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या भूमिकेचे स्वागत आहे, मात्र हे करताना काऊन्सिलच्या कार्यपद्धतीतदेखील आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. काऊन्सिलची तक्रार निवारण यंत्रणा अतिशय संथ असून ती रुग्णस्नेही नसल्याची तक्रार रुग्ण आणि नातेवाईक करतात. हे योग्य नाही. काऊन्सिलचा हेतू डॉक्टरांना पाठीशी घालणे हा नसून यंत्रणा रुग्णस्नेही राखणे हा आहे, याचे स्मरण काऊन्सिलने ठेवणे आवश्यक आहे.
