महापालिकेची सात रुग्णालये, दवाखान्यांचे खासगीकरण आरोग्यसेवेचे अनारोग्य पुणे : शहरातील नागरिकांना वाजवी दरात आणि दर्जेदार आरोग्य सेवासुविधा देण्याऐवजी रुग्णालये, दवाखान्यांचे खासगीकरण करून मूळ उद्देशालाच महापालिकेने हरताळ फासला आहे. रुग्णालये चालविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही, राज्य शासनाकडून नव्याने जागा भरण्यास मान्यता दिली जात नाही, अशा सबबी पुढे करून महापालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याची भूमिका अवलंबली जात आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत सात लहान-मोठय़ा रुग्णालयांचे खासगीकरण करून कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेली रुग्णालये बडय़ा व्यक्ती, संस्थांच्या घशात घालण्याचा प्रताप महापालिकेने केला आहे. शहरात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दवाखाने, प्रसूतिगृह, रुग्णालयांची उभारणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्वसाधारण रुग्णालय, सांसर्गिक रोग रुग्णालय तसेच लसीकरण केंद्र अशी एकूण ७२ ठिकाणी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांसाठी कोटय़वधींची आर्थिक तरतूद दरवर्षी करण्यात येते. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांत महापालिकेला सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा एकाच छताखाली मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात अपयश आले असल्याची वस्तुस्थिती आहे. ढासळलेल्या वैद्यकीय सेवेमुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. शहरातील पन्नास लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य यंत्रणा अपुरी आणि कोलमडलेली आहे. या परिस्थितीत रुग्णालये आणि दवाखान्यांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक असताना रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालय, औंध येथील कुटीर रुग्णालय, येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालय, खराडी आणि बोपोडी येथील रुग्णालयांचे खासगीकरण महापालिकेने केले आहे. कमला नेहरू रुग्णालय, कोथरूड येथील सुतार दवाखाना येथे काही सुविधा चालविण्यासाठी संस्थांबरोबर महापालिकेने करारनामा केला आहे. या सर्व रुग्णालयांत नागरिकांना मात्र योग्य उपचार मिळत नसल्याचे आणि खासगीकरणामुळे महापालिकेचे या रुग्णालयांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे पुढे आले आहे. रुग्णांवर येथे उपचार होत नसतानाही लाखो रुपये या रुग्णालयांना दिले जात आहेत. शहरी गरीब योजनेअंतर्गत खासगीकरण केलेल्या रुग्णालयांत उपचार होणे अपेक्षित असतानाही उपचार होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेच्या आर-७ या नियमाअंतर्गत रुग्णालयेही महापालिकेने ताब्यात घेतलेली नाहीत. रुग्णालये ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केली जात असून कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेली इमारत, जागा, वैद्यकीय उपकरणे केवळ अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून खासगी संस्थांच्या घशात घातली जात आहेत. महापालिका रुग्णालयांच्या खासगीकरणांमुळे गरीब रुग्णांना माफक दरात उपचार मिळण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविणे महापालिकेचे काम आहे. रुग्णालये महापालिकेनेच चालविणे आवश्यक आहे. खासगीकरणाच्या प्रस्तावांना सातत्याने विरोध होणे आवश्यक आहे. — डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक, महापालिका
