….तर प्राध्यापक भरती आणखी सहा महिने लांबणीवर?

राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असताना महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची प्रकर्षाने उणीव आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील मंजूर असलेल्या २६०० जागांपैकी १२०० जागा, तर महाविद्यालयांतील ३३००० जागांपैकी ११००० जागा रिक्त आहेत. विद्यापीठ कायद्यामध्ये भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्राध्यापक भरतीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार समिती नियुक्त करावी लागते. महाविद्यालय, विद्यापीठासाठीच्या समितीची रचना वेगळी असते. विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीमध्ये कुलपतींच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असतो. मात्र, स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आधी विद्यापीठ कायद्यात बदल करावा लागेल, आयोगाचा कायदा करावा लागेल. या दोन्हीला विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेत किमान सहा महिने जाऊ शकतात. त्यामुळे भरती प्रक्रिया आणखी सहा महिने लांबणीवर पडू शकते.

हेही वाचा – पिंपरी : मोटारीने धडक देऊन तरुणाला मारण्याचा प्रयत्न; बोनेटवरून…

प्राध्यापक भरतीला आधीच फार विलंब झाला आहे. आता प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोग करायचा झाल्यास त्यास आणखी किमान सहा महिने लागतील. पुढील भरती आयोगामार्फत करणे शक्य आहे. तोपर्यंत सर्व कायदेशीर तांत्रिक बाबी पूर्ण करता येतील. मात्र, सुरू झालेली प्राध्यापक भरती पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हीच बाब महाविद्यालयांतील प्राचार्य निवडीसाठीही लागू आहे. प्राचार्यांची निवड प्रक्रिया थांबवणे योग्य नाही, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी म्हणाले.

हेही वाचा – डेंग्यू, हिवतापासाठी आता ५९ रुपयांत विमा! देशातील सर्वांत मोठ्या वित्ततंत्रज्ञान कंपनीची योजना

सुरू झालेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया थांबवणे योग्य होणार नाही. प्राध्यापक भरती न झाल्यास त्याचा फटका उच्च शिक्षण संस्थांना बसणार आहे. त्याचे गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे स्वतंत्र आयोगामार्फत भरतीचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. भरती प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्यास त्या दूर कराव्यात, भरतीमध्ये काही गैरप्रकार झाल्यास कठोर कारवाई करावी. त्यामुळे आधी भरती प्रक्रिया पूर्ण करून मगच आयोगाचा विचार करावा, असे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी सांगितले.