पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची स्थापना होऊन तीन वर्षे झाली तरी या कंपनीला शहरात ठोस प्रकल्प राबविता आले नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि पालिकेकडून या कंपनीला कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान मिळाले असतानाही स्मार्ट सिटीअंतर्गत हाती घेतलेल्या ६५ प्रकल्पांपैकी निम्म्या प्रकल्पांची कामे केवळ निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहेत. जी कामे झाली आहेत वा सुरू आहेत ती बहुतांश रस्ते सुशोभीकरणाचीच आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील कामे दिखाऊ स्वरूपाचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्याचा समावेश झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २६ जून २०१६ मध्ये त्यातील काही प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले. मात्र, त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत बहुतांश प्रकल्प कागदावर राहिले आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे ६५ प्रकल्प व योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. या ६५ प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्प पूर्ण झाले, तीन वर्षांत स्मार्ट सिटीला शासन व पालिकेकडून किती कोटींचे अनुदान मिळाले, त्याचा खर्च किती झाला, प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय आहे, याबाबत सातत्याने विचारणा होत आहे. मात्र बहुतांश प्रकल्प कागदावरच राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. औंध, बाणेर, बालेवाडी येथील रस्त्यांची पुनर्रचना, अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट यंत्रणा, नदी स्वच्छता आणि सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, स्मार्ट एलिमेंटस्, बस आयटीएमस, स्मार्ट पार्किंग, बीआरटी, एक्सप्रेस एअरपोर्ट सव्‍‌र्हिस, घनकचरा व्यवस्थापन, नदी सुधार योजना, स्टार्ट अप, ट्रान्झिट हब अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे स्मार्ट सिटीकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र यातील बहुतांश कामांचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्याचे काम अद्याप सुरू असून बहुतांश कामे निविदा प्रक्रियेत अडकली आहेत. या प्रकल्पातील काही कामे सुरू आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र ही कामे संथ गतीने सुरू आहेत. प्रकल्पांऐवजी प्रशासकीय कामांवरच अधिक खर्च * स्मार्ट सिटी प्रकल्पात छपाई, स्टेशनरी खरेदी, संगणक, लॅपटॉप, फोटोकॉपी मशीन खरेदी, अधिकाऱ्यांचे दौरे, त्यांचे वेतन आणि सल्लागार या बाबींवरच सर्वाधिक खर्च झाला आहे. * २०१६-१७ ते २०१८-१९ या वर्षांत स्टेशनरीवरील खर्च ३२ लाख रुपये होता. परदेश दौऱ्यांवर १० लाख रुपये खर्च करण्यात आले, तर ३ कोटी २६ लाख रुपये वेतनावर आणि भत्त्यांवर खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्ष प्रकल्पांसाठी १०४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मिळालेले अनुदान * केंद्र सरकार- १९४ कोटी * राज्य शासन- ९८ कोटी * महापालिका- १०१ कोटी * एकूण- ३९३ कोटी
