पूर्वतयारी नसताना मोठमोठय़ा प्रकल्पांची घोषणा करण्याचा सपाटा लावणाऱ्या पिंपरी पालिकेने अवघ्या दीड लाखात घरे देण्याची घोषणा केली, ती अंगाशी आल्याने घूमजाव करून घरांची किंमत पावणेचार लाखापर्यंत वाढवण्याची नामुष्की आली. जाहीर केलेल्या १३ हजार २५० घरांपैकी साडेपाच हजार घरे न बांधता प्रकल्प अध्र्यावर गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू करून पालिकेने हजारो गोरगरीब नागरिकांची फसवणूकच केली आहे. कोणाचीही मागणी नाही, हाती काही ठोस नसताना निधी मिळतोय म्हणून प्रकल्प राबवण्याच्या अट्टाहासामुळेच सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. ‘दादा’ गिरीतून काहीही दडपून न्यायचे, ही सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता त्यास कारणीभूत आहे.आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १३,२५० घरे बांधण्याच्या प्रस्तावास केंद्राने २००७ ला मान्यता दिल्यानंतर चिखलीत ६७२० घरांचे काम सुरू झाले. मात्र दीड लाखात घर देणे शक्य नसल्याचे सांगत पालिकेने लाभार्थीसाठी तीन लाख ७५ हजार रूपये रक्कम निश्चित केली. त्यावरून बराच काथ्याकूट झाला. दोन वर्षांपूर्वी घरांसाठी ‘ड्रॉ’ काढून प्रत्येकी ५० हजार रूपये भरून घेण्यात आले. काहींची कर्जप्रकरणे बँकांनी मंजूर केली तर काहींची रखडली. अशा गोंधळाच्या वातावरणात ५३९६ घरे जागांअभावी उभारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे घराच्या आशेवर असणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या पदरी पुन्हा घोर निराशा आली आहे. अनेक तांत्रिक बाबींमध्ये अडकून पडल्याने घरकुल प्रकल्प पुरता अडचणीत आहे. त्याचपध्दतीने, पिंपरीतील पत्राशेड येथील पुनर्वसन प्रकल्पात ६७२ सदनिका बांधण्यात येत असून ते कामही रखडले आहे. येथील बांधकाम परवानगीची वैधता तपासण्याचे काम सुरू आहे. शहर अभियंत्यांनी पहिली मान्यता दिली असताना दुसऱ्या विभागाला तपासणी करण्यास सांगण्यात आल्याने अनेक फाटे फुटले आहेत.बंदनळ योजना, घरकुल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, पत्राशेड पुनर्वसन असे वादग्रस्त प्रकल्प मार्च २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प जून २०१३ ला पूर्ण करावयाचा आहे. तर, पावसाळी गटार योजना, बीआरटीएसपैकी नाशिकफाटा ते वाकड, पुणे-मुंबई व औंध-रावेत, देहू-आळंदी तसेच बस खरेदी हे प्रकल्प डिसेंबर २०१३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मात्र, त्यात अनेक अडचणी आहेत. मुळात हे प्रकल्प गोत्यात येण्याच्या कारणांचा अंतर्मुख होऊन विचार झाला पाहिजे. पूर्वतयारी नसताना प्रकल्पांची घोषणा केली जाते. जादा दराने निविदा स्वीकारल्या जातात, त्यामुळे प्रकल्पांचे खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढतात. वाढलेल्या खर्चाचा भार पुन्हा सामान्यांच्याच माथी असतो. जागा ताब्यात नसल्याने वेळेत काम पूर्ण होण्याचा प्रश्नच नाही. निधी मिळतो म्हणून कामे काढायची आणि काहीही रेटून न्यायचे, ही मानसिकताच कारणीभूत आहे.
