पीएमपीसाठी अशोक लेलँडकडून डिझेलवर चालणाऱ्या एक हजार गाडय़ा घेण्याचा प्रस्ताव अत्यंत चुकीचा आणि पीएमपीचा आर्थिक कणा मोडणारा ठरेल. त्यामुळे या गाडय़ांसाठी महापालिकेकडून निधी द्यायला काँग्रेसचा पूर्णत: विरोध राहील, असे विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
केंद्र व राज्याकडून सीएनजीवरील गाडय़ांचा आग्रह धरला जात असताना पीएमपीने डिझेलवरील एक हजार गाडय़ा घेण्याचा घाट घातला असून हा प्रस्ताव आता वादग्रस्त ठरला आहे. याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना शिंदे म्हणाले की, अशाच प्रकारचा प्रस्ताव संबंधित कंपनीने पूर्वीही दिला होता. त्यावेळी प्रतिकिलोमीटर साडेसोळा रुपये या दराने सात वर्षांत सात लाख किलोमीटरचे पैसे द्यायचे होते. मात्र, थोडी आरडाओरड होताच कंपनीने दर कमी केला. तसेच पीएमपीच्या लेखापाल विभागानेही या प्रस्तावामुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान होईल, असे त्याचवेळी स्पष्टपणे म्हटले होते.
नवा प्रस्तावही तशाच स्वरुपाचा असून गाडय़ांची किंमत ३५० कोटी रुपये असताना सात वर्षांत ८५० कोटी रुपये परतफेड म्हणून द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम सात वर्षांत द्यायची आहे. त्यानंतर या गाडय़ा पीएमपीच्या मालकीच्या होतील. मात्र, सात वर्षांनंतर गाडय़ांचे आयुर्मानच संपते. तेव्हा या गाडय़ा बाद होतील. एकुणात गाडय़ा खरेदीचा शेकडो कोटींचा फटका पीएमपी सोसणार असल्यामुळे हा प्रस्ताव पीएमच्या नाही, तर अशोक लेलँडच्या फायद्याचा ठरणार आहे. प्रस्ताव अतिशय चुकीचा आणि पीएमपी बरोबरच पुणे व पिंपरी महापालिकेचेही मोठे आर्थिक नुकसान करणारे आहे, असे प्रतिपादन शिंदे यांनी केले. केंद्राच्या नेहरू योजनेत सीएनजी गाडय़ांसाठी अनुदान मिळत असताना कर्जाऊ स्वरुपातील डिझेलवरील गाडय़ांची खरेदी कशासाठी, अशीही विचारणा काँग्रेसने केली आहे.
जो प्रस्ताव पूवी तोटय़ाचा म्हणून फेटाळला होता तोच प्रस्ताव संबंधित कंपनीने पुन्हा पीएमपीला दिला आहे. त्याच्यावर कोणत्याही विभागाचा अभिप्राय न घेता, त्याच्यावर अभ्यास न करता लगेच लोकप्रतिनिधी संचालकांना त्याची स्तुती कशी काय कराविशी वाटली हे काही कळत नाही, अशीही टीका शिंदे यांनी केली.
काँग्रेसचे म्हणणे असे आहे..
– ३५० कोटींच्या गाडय़ांची खरेदी ८५० कोटींना
– प्रस्ताव पीएमपीचे आर्थिक नुकसान करणारा
– पीएमपी नकोच; पीएमटी-पीसीएमटी वेगळी करा
– महापालिकेकडून निधी द्यायला सर्वतोपरी विरोध