राज्यातील सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याची सक्ती केली जात आहे. मात्र, अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी या शाळा पूर्ण इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्याबाबतचा अभिप्रायार्थ प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला दिला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांचा टक्का कमी होत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या आकर्षणामुळे अनेक पालक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रविष्ट करत असल्याने मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊन मराठी शाळांची पटसंख्या खालावणे, शिक्षक अतिरिक्त ठरणे अशा समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासह मराठी भाषेचा वापर वाढण्यासाठी राज्य शासनाने मराठी सक्तीचा कायदा केला आहे. असे असताना भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक सेलचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी मराठी शाळांना इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याची अजब मागणी निवेदनाद्वारे शिक्षण विभागाकडे केली आहे. राज्यात, देशात जागतिकीकरणाची परिस्थिती लक्षात घेता पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे असल्याने अनुदानित शाळांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षक दरवर्षी अतिरिक्त होत असून, भौतिक सुविधा व मनुष्यबळ निरुपयोगी ठरत आहे. शिक्षणव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यमान अनुदानित शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करून; तसेच अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याचा पर्याय दिल्यास राज्यातील अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढू शकते. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न कायमचा सुटू शकतो. पटसंख्या वाढल्यामुळे अनेक बेरोजगार शिक्षकांनाही रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याचा पर्याय देण्याबाबतचे निवेदन शिवणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना दिले आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला अभिप्रायार्थ प्रस्ताव दिला आहे.
