एकदाही ‘नॅक’ न केलेल्या संस्थांसाठी योजना पुणे : राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषेदकडून (नॅक) आतापर्यंत एकदाही मूल्यांकन करून न घेतलेल्या महाविद्यालयांसाठी आता नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्रोव्हिजनल अॅवक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेस (पॅक) असे या योजनेचे नाव असून, या मूल्यांकनाची मुदत दोन वर्षांसाठी असेल. राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांपैकी हजार ८१२ विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी आतापर्यंत एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांना आता पॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागेल. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. नॅक मूल्यांकनामध्ये महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, माजी विद्यार्थी सहयोग अशा वेगवेगळय़ा निकषांवर मूल्यांकन करून महाविद्यालयाला दर्जानुसार श्रेणी प्रदान केली जाते. करोना काळात नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावली होती. मात्र राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांपैकी बहुतांश विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी आतापर्यंत नॅक मूल्यांकनाकडे पाठ फिरवल्याचे उच्च शिक्षण विभागाच्या फेब्रुवारीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. राज्यात शासकीय महाविद्यालये २८, अनुदानित महाविद्यालये १ हजार १७७ आणि विनाअनुदानित महाविद्यालये २ हजार २६ आहेत. तर एकूण महाविद्यालये ३ हजार २३१ आहेत. त्यापैकी केवळ १ हजार ३१८ महाविद्यालयांनीच आतापर्यंत नॅक मूल्याकन पूर्ण केले आहे. शासकीय महाविद्यालयांपैकी चार महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन बाकी आहे, तर अनुदानित महाविद्यालयांपैकी १ हजार ८० महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. २ हजार २६ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी १ हजार ८१२ महाविद्यालयांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नॅककडून मूल्यांकनाच्या धोरणामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नॅकने प्रोव्हिजनल अॅकक्रिडेशन फॉर कॉलेजेस (पॅक) ही नवी प्रक्रिया हाती घेतली आहे. त्यात एकदाही नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना सहभागी होता येईल. या प्रक्रियेबाबत विद्यापीठांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येत आहे. पॅक मूल्यांकनाची मुदत दोन वर्षांसाठी आहे. एका महाविद्यालयाला जास्तीत जास्त दोनच वेळा पॅक मूल्यांकन करण्याची मुभा असेल. पॅक मूल्यांकन करून घेतलेल्या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करून घेता येईल. पॅक मूल्यांकनही करून न घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर काय कारवाई करायची याबाबतचे धोरण ठरवले जाईल. - डॉ. धनराज माने, उच्च शिक्षण संचालक
