वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त धूर व कार्बन सोडणाऱ्या वाहनांना आळा घालणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनांच्या प्रदूषणाची चाचणी कायद्याने बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही चाचणी करण्यासाठी व वाहनांना प्रदूषण चाचणीचे प्रमाणपत्र (पीयूसी) देण्यासाठी अधिकृत संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्था मोठय़ा संख्येने कार्यान्वितही आहेत, मात्र वास्तव पाहिले तर ते अत्यंत गंभीर आहे. कारण बहुतांश वेळा वाहनांची कोणतीही चाचणी न करता ‘पीयूसी’ची विक्री केली जात आहे.दुबळी झालेली सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा व त्यामुळे खासगी वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता शहरात वाहतुकीच्या कोंडीबरोबरच वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रदूषण वाढू नये व ठरावीक पातळीवरच राहावे, यासाठी प्रत्येक वाहनांची कसून तपासणी होणे गरजेचे आहे. धूर ओकत चालणारी अनेक वाहने शहरात फिरताना दिसतात. त्यामुळे प्रदूषणाच्या पातळीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत ‘पीयूसी’ देणाऱ्या यंत्रणेकडून वाहनांची काटेकोरपणे तपासणी गरजेची आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे.वाहनाची ‘पीयूसी’ नसल्याचा प्रकार मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा ठरविण्यात येतो व त्यासाठी संबंधित वाहन मालकाला कमीत कमी हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा केली जाते. मात्र, मुळातच वाहतूक पोलिसांकडून ‘पीयूसी’बाबत काटेकोरपणे तपासणी केली जात नाही. ‘पीयूसी’ नसल्यास हजार रुपयांचा दंड पन्नास, शंभर रुपयांच्या ‘चिरीमिरीत’ परावर्तित होतो. त्यामुळे वाहन चालकांकडूनही ‘पीयूसी’चा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ‘पीयूसी’ काढण्याकडे अनेक वाहन चालकांचा कल नसल्याचे दिसते. त्यामुळे शहरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर रांगेत थांबलेल्या वाहन चालकांना अगदी एखाद्या ‘सेल्समन’सारखी विचारणा करून संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून ‘पीयूसी’ची विक्री केली जाते. त्यासाठी वाहन चालकाचा वेळही वाया जाऊ दिला जात नाही. म्हणजेच ‘पीयूसी’ची विक्री करताना बहुतांश वेळा यंत्रणेद्वारे वाहनाची कोणतीही तपासणी केली जात नाही.शहरातील वेगवेगळ्या भागात वाहनांच्या रूपाने उभ्या असलेल्या काही ‘पीयूसी’ केंद्रांवरही अनेकदा अशीच परिस्थिती दिसून येते. पीयूसीसाठी वाहनांची तपासणी करताना कार्बन व मोनॉक्साइडचे प्रमाण तपासले जाते. हे प्रमाण कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्यास पीयूसी दिली जाऊ नये, असा नियम सांगतो. प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने वाहनाची दुरुस्ती झाल्यानंतरच पुन्हा तपासणी करून पीयूसी देण्यात येते. मात्र, बहुतांश वेळा वाहनांची तपासणीच होत नाही. ‘पीयूसी’साठी तपासणी झाल्यास ग्राहक हातचे जाऊ नये म्हणून कायद्यात बसणारे आकडे ‘पीयूसी’वर टाकून संबंधित वाहनाला बळजबरी चाचणीत उत्तीर्ण केले जात असल्याचे प्रकारही घडत आहेत. त्यामुळे ‘पीयूसी’च्या तपासणीच्या यंत्रणेवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा आणण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
