पुणे : शहरातील अनेक भागांत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असताना बांधकामादरम्यान तयार होणारा राडारोडा मात्र महापालिकेने उभारलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पात येताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे नदीपात्र, उपनगरांमधील रस्त्यांच्या कडेला बांधकामांच्या राडारोड्याचे ढीग वाढत असून, महापालिकेचा बांधकाम विभाग आणि घनकचरा विभागातील समन्वयाच्या अभावाचा फायदा व्यावसायिक घेत असल्याचे चित्र आहे.
शहरात बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देताना महापालिकेचा बांधकाम विभाग संबंधित विकसकाकडून अर्ज भरून घेतो. त्या वेळी बांधकामादरम्यान किती राडारोडा तयार होणार आहे, किती वापरणार आहात आणि किती महापालिकेच्या प्रकल्पाकडे पाठविणार आहात, याची माहिती घेतली जाते. महापालिकेच्या प्रकल्पाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या राडारोड्याचे प्रतिटन शुल्क भरून घेतले जाते. मात्र, त्यानंतर विकसकाकडून निश्चित केलेला राडारोडा प्रकल्पावर पोहोचत नाही.
गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महापालिकेच्या प्रकल्पात केवळ १५०० टन राडारोडा आल्याची माहिती घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की महापालिकेने उभारलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये राडारोडा पोहोचविण्याची जबाबदारी विकसकावर असते.
वाघोली येथील केंद्रावर ने-आण करण्यासाठी होणारा खर्च मोठा असल्याने बहुतेक विकसक राडारोडा उचलण्याचे काम ठेकेदारांना देतात. हे ठेकेदार अंधाराचा फायदा घेऊन रात्री नदीपात्र, टेकड्या तसेच रस्त्यांच्या कडेला राडारोडा टाकून गायब होतात. तर, काही ठेकेदारांनी उपनगरांमध्ये राडारोडा ठेवण्याची गोदामे तयार केली आहेत.
या ठिकाणी नाममात्र रक्कम घेऊन राडारोडा ठेवला जातो. नंतर इतर व्यावसायिकांना मागणीनुसार त्याची विक्री केली जाते. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून, शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडते. बांधकामासाठी परवानगी देणाऱ्या अभियंत्याने विकसकाकडे जाऊन राडारोड्याच्या सविस्तर तपशील सातत्याने घेतल्यास व्यावसायिकांवर काही प्रमाणात वचक बसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पावणेदोन वर्षात ५२ लाखांचा दंड
रस्त्याच्या कडेला, नदीपात्रात, टेकडीवर राडारोडा टाकणाऱ्यांवर महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने कारवाई करुन दंड वसूल केला जातो. यासाठी घनकचरा विभागाने पथके नेमली आहेत. गेल्या पावणेदोन वर्षांत ऑक्टोबर २०२३ ते जून २०२५ या काळात एक हजारापेक्षा अधिक वाहनांवर कारवाई करून ५२ लाख ४१ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. बेकायदा पद्धतीने राडारोडा टाकताना आढळल्यास २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जात असल्याचे महापालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी सांगितले.
महापालिकेचे नाममात्र शुल्क भरून प्रकल्पांचे विकसक तयार होणारा राडारोडा ठेकेदाराला देतात. ठेकेदार शहरातील मोकळ्या जागांवर राडारोडा टाकून त्याची विल्हेवाट लावत असल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन किती राडारोडा तयार झाला. त्याची विल्हेवाट नक्की कोठे लावली, याची चौकशी करावी, असे पत्र बांधकाम विभागाच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहे. त्यावर निर्णय झाल्यास काही प्रमाणात आळा बसेल. – संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका
