पुणे : देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या एका माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडण्यासाठी दबाव आणल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. संबंधित कर्मचारी मागील १२ वर्षांपासून कंपनीत काम करीत असून, त्याने याप्रकरणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करण्याची भूमिका घेतली आहे.

फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज महाराष्ट्र या संघटनेने या प्रकरणी समाज माध्यमावर माहिती दिली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, एका बड्या आय़टी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यावर नोकरी सोडण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. हा कर्मचारी गेल्या १२ वर्षांपासून कंपनीत कार्यरत आहे. त्याने कंपनीसाठी आयुष्यातील बहुमोल काळ देऊनही कंपनी त्याच्या भविष्याबाबत असा आततायी निर्णय घेत आहे. या कंपनीने मनुष्यबळात कपात करण्याठी आखलेले धोरण हे कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार न करणारे आहे.

या प्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याचबरोबर असा प्रकार याच कंपनीमध्ये इतर कर्मचाऱ्यांसोबत अथवा इतर आयटी कंपन्यांमध्ये घडत असल्यास संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची भूमिका संबंधित कर्मचाऱ्याने घेतल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

कंपन्यांकडून तंत्रज्ञानविषयक अद्ययावत कौशल्ये नसल्याने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले जात आहे, असा गैरसमज सगळीकडे पसरला आहे. हा कर्मचारी तंत्रज्ञान कुशल असूनही त्याला कामाचे प्रकल्प दिले जात नाहीत. त्यामुळे त्याला कामच करता येत नसल्याची परिस्थिती आहे. कर्मचाऱ्यांची भरती करताना कंपन्या योग्य आणि सारासार विचार करीत नाहीत. भरती करताना मोठ्या संख्येने केली जाते. त्यानंतर एवढ्या कर्मचाऱ्यांची गरज नसल्याचे व्यवस्थापनाच्या लक्षात येते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे चक्र सुरू होते. हे सर्व थांबायला हवे, असेही संघटनेने नमूद केले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

समाजमाध्यमांवर आक्षेप

फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज महाराष्ट्रने समाज माध्यमावर केलेल्या या पोस्टवर काही जणांनी आक्षेप नोंदविला आहे. कंपन्यांकडून अद्ययावत कौशल्य नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येत असून, त्यात काही गैर नसल्याची भूमिका काही जणांनी मांडली आहे. याचवेळी आयटी कंपन्या या धर्मादाय कंपन्या नसून, त्यांना व्यवसाय वृद्धिसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचेही म्हणणे मांडण्यात आले आहे. काही कर्मचारी कंपन्यांच्या धोरणाचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.