पुस्तकांसाठीच्या कागदावरील ‘जीएसटी’ कमी करावा, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे कोणी केली मागणी

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पुस्तकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागद आणि कार्डशीटवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून वाढवून १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुस्तक प्रकाशन व्यवसायाला मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. पुस्तक प्रकाशकाला पुस्तकाच्या निर्मितीसंदर्भातील कुठलीही सेवा घेताना जीएसटी द्यावा लागतो; परंतु, पुस्तक विक्रीवेळी जीएसटी आकारता येत नाही, ही बाब सुद्धा सरकारने लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. जीएसटी आकारण्याला मराठी प्रकाशक संघाची ना नाही, पण तो जास्तीत जास्त पाच टक्के असावा, ज्या योगे उत्तमोत्तम साहित्यकृती तसेच ज्ञान देणाऱ्या पुस्तकांचे मूल्य मर्यादित राहून सर्व सामान्य वाचकांना याचा लाभ घेता येईल, असे बर्वे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जीएसटीच्या नव्या रचनेमुळे पुस्तकांच्या किंमती वाढणार असल्यामुळे विद्यार्थी, पालक, वाचनालये तसेच स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी पुस्तके विकत घेणारे लाखो विद्यार्थी अडचणीत येणार आहेत. शिक्षणाच्या खर्चात थेट वाढ होणार असल्यामुळे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. सराव वह्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदावर जीएसटी आकारला जात नाही. त्याचप्रमाणे पुस्तकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागद, कव्हर पेपर आणि कार्डशिटवरील जीएसटी पूर्णत: रद्द करावा किंवा जास्तीत जास्त पाच टक्के आकारावा, अशी अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाची मागणी आहे, असे बर्वे यांनी सांगितले.

कथा, कादंबरी, कविता अशा पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या तीनशे ते साडेतीनशे प्रकाशन संस्था महाराष्ट्रात आहेत. या संस्थांची वार्षिक उलाढाल दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. पुस्तक प्रकाशन व्यवसायाला जीएसटीमध्ये सवलत मिळावी, अशी प्रकाशक संघटना सुरुवातीपासून मागणी करीत आली आहे; परंतु पुस्तक निर्मिती करणारा घटक इतर उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने संख्येने अल्प असल्याने आणि आर्थिक उलाढाल कमी असल्याने प्रकाशन व्यवसायाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, अशी प्रकाशक संघाची भावना आहे. – राजीव बर्वे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ