शहरातील शेती क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यामुळे सिंचनासाठीच्या पाण्याचा वापरही कमी झाला आहे. त्यामुळे कमी झालेल्या शेती क्षेत्राचे पाणी शहरासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : नृत्याच्या क्षेत्रातील कामाचे लेखनाद्वारे दस्तऐवजीकरण; डॉ. सुचेता भिडे-चापेकर यांचे अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण

Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
धूळ नियंत्रण वाहनांमुळे नागरिकांबरोबरच झाडांचाही मोकळा श्वास
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
Navi Mumbai
नवी मुंबई : एमएमआरडीएच्या नवनगर निर्मितीमुळे १२४ गावे उद्ध्वस्त होण्याची भीती

महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने शहराची हद्द ५४३ चौरस किलोमीटर एवढी झाली आहे. पुणे महापालिका भौगालिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वाधिक मोठी महापालिका ठरली आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येनुसार महापालिकेला शहराची तहान भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता भासत आहे. महापालिका खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून २३ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढे पाणी घेत आहे. त्याबाबत जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर आक्षेप नोंदविले आहेत. पाणी वितरणाताही गळती असून आठ अब्ज घनफूट पाण्याची गळती होत असल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. महापालिकेकडून पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा दंडही महापालिकेकडून जलसंपदा वसूल करत आहे. तर शहरासाठी वाढीव पाणीकोटा अद्यापही मंजूर झालेला नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे कमी झालेल्या शेती क्षेत्राचे पाणी देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : नवले पुलावरील अपघात रोखण्याच्या उपाययोजनांवर आज बैठक

शहराचा झपाट्याने विस्तार झाल्याने शेती क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यामुळे सिंचनासाठीच्या पाण्याचाही वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे किती क्षेत्र कमी झाले, याचा अभ्यास करून त्या क्षेत्राचे पाणी शहारसाठी द्यावे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सुनावणीमध्ये कमी झालेल्या शेती क्षेत्राचे पाणी शहराला देण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. प्राधिकरणाने तशी सूचनाही जलसंपदा विभागाला केली आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.